लेन-देन का सर्वाधिक प्रचलित माध्यम मनी (धन) है. यह करेंसी नोट, सिक्कों, बैंक खाते में जमाराशि सहित अलग-अलग रूपों होता है. करेंसी नोट और सिक्कों को ‘फिएट मनी’ भी कहते हैं. इन्हें लीगल टेंडर भी कहा जाता है क्योंकि देश में लेन-देन के लिए कोई भी नागरिक इन्हें स्वीकारने से इन्कार नहीं कर सकता. इसलिए अर्थव्यवस्था में मनी सप्लाई का संतुलन बेहद जरूरी है.
अगर धन आपूर्ति घटती है तो अर्थव्यवस्था में कीमतें नीचे आने लगती हैं, जिसे डिफ्लेशन कहते हैं. लेकिन जब मुद्रा की छपाई ज्यादा होती है और धन की आपूर्ति बढ़ती है तो महंगाई बढ़ने लगती है. महंगाई बढ़ने से करेंसी का मूल्य घटता जाता है. यही वजह है कि आरबीआइ ‘रिजर्व मनी’, ‘नैरो मनी’ और ‘ब्रौड मनी’ के रूप में धन को वर्गीकृत कर मनी सप्लाई पर नजर रखता है.
चलन में मुद्रा, आरबीआई के पास जमा बैंकों की राशि और रिजर्व बैंक के पास जमा अन्य राशियों के कुल योग को ‘रिजर्व मनी’ कहते हैं. हालांकि आरबीआई सरकार व व्यवसायिक क्षेत्रों को जो धनराशि उधार देती है, उसे इस योग से घटा दिया जाता है. इसी तरह बैंकों पर आरबीआई के दावे, आरबीआई की शुद्ध विदेशी परिसंपत्तियां और जनता के प्रति सरकार की करेंसी लाइबिलिटी भी इसमें शामिल नहीं है. इसे हाईपावर्ड मनी भी कहते हैं. यह एक प्रकार से रिजर्व बैंक की कुल मौद्रक लाइबिलिटी होती है. इसीलिए आरबीआई को इसके लिए सोना-चांदी और सरकारी बांड परिसंपत्ति जुटाकर रखनी होती है.
मसलन, अगर रिजर्व बैंक 10 हजार रुपये का सोना खरीदता है तो वह विक्रेता को मुद्रा जारी कर भुगतान कर देता है. इस तरह अर्थव्यवस्था में चलन में दस हजार रुपये की मुद्रा जुड़ जाती है. ये दस हजार रुपये आरबीआई की बैलेंस शीट में परिसंपत्तियों और लाइबिलिटी के कौलम में दर्ज हो जाएंगे. इसी तरह रिजर्व बैंक करेंसी जारी कर सरकार के बांड खरीदता है.
नैरो मनी : ‘नैरो मनी’ के दो पैमाने होते हैं ‘एम1’ और ‘एम2’ . ‘एम1’ में जनता के पास करेंसी, बैंकों के पास डिमांड डिपौजिट यानी बचत और चालू खातों में जमा राशि और आरबीआई के पास जमा अन्य राशि शामिल हैं. हालांकि इसमें अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष व विश्व बैंक के पास भारत की जमाराशियां और इंटर बैंक डिपौजिट शामिल नहीं हैं. ‘एम1’ में जब डाकघर की जमा बचत राशियों को जोड़ लिया जाता है तो उस योग को ‘एम2’ कहते हैं.
ब्रौड मनी : ‘ब्रौड मनी’ के भी दो सूचक होते हैं ‘एम3’ और ‘एम4’. इन दोनों को ही ब्रौड मनी कहते हैं. ‘एम3’ में ‘एम1’ और बैंकों के पास जमा टाइम डिपौजिट यानी फिक्स्ड और रिकरिंग डिपौजिट शामिल हैं. ‘ब्रौड मनी’ का दूसरा सूचक ‘एम4’ होता है जिसमें ‘एम3’ और डाकघरों में जमा सभी तरह के डिपौजिट शामिल हैं. इसमें हालांकि राष्ट्रीय बचत पत्र (एनएससी) की राशि शामिल नहीं होती. अर्थव्यवस्था में मनी सप्लाई देखने का सबसे प्रचलित तरीका ‘एम3’ ही है. ‘एम1’ में नकदी का योगदान सबसे ज्यादा होता है जबकि ‘एम4’ में सबसे कम.
हमारे देश में मुद्रा की आपूर्ति करने की जिम्मेदारी रिजर्व बैंक की है. दो रुपये से लेकर 2000 रुपये तक के नोट की छपाई रिजर्व बैंक करता है. जबकि एक रुपये के नोट और सभी सिक्के (1,2,5,10) आरबीआई के जरिये सरकार जारी करती है. अर्थव्यवस्था में कितनी करेंसी की जरूरत है, आरबीआई इक्नौमेटिक्स विश्लेषण के जरिए यह पता करता है. ऐसा करते समय आरबीआई जीडीपी में वृद्धि और मुद्रास्फीति में उतार-चढ़ाव जैसे कारकों को संज्ञान में लेता है.
