औरतों को कमजोर करने की साजिश

लोकतंत्र का मतलब है ऐसी सरकार जो जनता के रूप में शासन चला सके. हो उलटा रहा है. लोकतंत्र से सत्ता पाई जा रही है ताकि नेताओं के लिए शासन चलाया जा सके. भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने उस में एक बड़ा परिवर्तन किया है तो यह कि शासन मंदिरों और मंदिरों से जुड़े लोगों के ?लिए चलाया जा सके. नतीजा यह है कि हर धर्मस्थल के लिए हर देश में सुविधाएं जमा की जा रही हैं और बाकी शहरियों को मिलने वाली सुविधाएं कम होती जा रही हैं.

टाइम्स औफ इंडिया के 24 फरवरी के पृष्ठ 3 पर छपी वाटर क्राइसिस की खबर को देखें. वैसे इस खबर में कुछ नया नहीं है. दिल्ली जैसे अनेक शहरों में पूरे साल नलों से पानी न मिलने की शिकायत रहती है. रोमन युग में शासकों ने आज से 2500 साल पहले रोज के लिए पानी लाने के लिए 16 ऐक्वाडक्ट बनाए थे जिन से जमीन से 200 फुट ऊपर तक पत्थर की नहरें बनाई गई थीं, जो सैकड़ों मील दूर से पानी लाती थीं और रोम के अमीरों से ज्यादा यह सुविधा पब्लिक फाउनटेनों के लिए थी जहां से कोई भी पानी भर सकता था. बिना पंप, बिना बिजली, बिना मशीनों के यह सिस्टम उस देश ने डैवलप किया जिसे गुरु नहीं कहा गया और जहां कोई धर्म नहीं था.

टाइम्स औफ इंडिया की इस खबर का उल्लेख उस तसवीर के लिए किया जा रहा है जिस में बीसियों औरतें दिल्ली जल बोर्ड के टैंकरों के चारों ओर जमा हैं. जो देश फालतू के निर्माण को बनाने में लगा है वह उन औरतों की चिंता नहीं करता जो घंटों पानी के टैंकरों का इंतजार करती हैं. इस भीड़ में मर्द बहुत कम हैं. क्या घर चलाने का जिम्मा उन औरतों का ही है जो घर पर कोई मालिकाना हक तक नहीं रखतीं?

मुगलों ने बहुत सी नहरें बनाईं. दिल्ली और आगरा की नहरें मुसलिम राजाओं के समय की हैं, जिस कारण शहरों के बीच से नदियों का पानी 24 घंटे बहता रहता था. आज जब हर तरह की तकनीक मौजूद है, बिजली है, कंप्यूटर है, पानी के लिए औरतों की शक्ति और उन का समय बरबाद करना और गुणगान करना कि सनातनकाल लौट आया है, एक धोखा है.

निर्माण आम औरतों के लिए होने चाहिए. चौथी शताब्दी में रोमन सम्राट वेलंस ने इस्तेमाल के लिए 436 किलोमीटर का ऐक्वाडक्ट यानी ऐलीवेटेड नहर बनवाई. उस ने कोई मंदिर बना कर, कौरीडोर बना कर नाम नहीं कमाया. औरतों, घरों, बच्चों की सुविधाओं के लिए पानी मुहैया कराया.

भारत सरकार ने शुरू में शौचालयों की खूब बात की पर जब सीवर न हों, पानी न हो तो कैसे शौचालय? शौचालयों का इस देश में न होना, सीवर न होना, नालियां न होना असल में औरतों को कमजोर और बीमार करने की सोचीसमझी साजिश है. वे टैंकरों के लिए घंटों बरबाद करने की टे्रनिंग पा जाती हैं तो यह टे्रनिंग मंदिरों की लाइनों में लगने में इस्तेमाल आती है.

टैंकरों के लिए इंतजार करना या इन के दर्शन के लिए समय बरबाद करना औरतों पर घरों में बेहद दबाव बढ़ाता है, उन्हें घरों की देखभाल, खाना बनाने, बच्चों को पालने, पति को सैक्स सुख देने के बाद कुछ भी अपने लिए कुछ भी समय नहीं मिलता.

सरकार, समाज और धर्म तीनों मिल कर उन का समय टैंकरों के आगे, मंदिरों के आगे और मुफ्त या सस्ते राशन की दुकानों के आगे लगवा कर बरबाद करते हैं ताकि इन जगहों से कुछ पा कर वे अपने को धन्य मान लें और सरकार व समाज से सवाल न करें.

लाइनों में लग कर टैंकरों के दर्शन और किसी दर्शन में कोई खास फर्क नहीं है और दोनों में ज्यादातर अगर औरतें दिखें तो सवाल उठता है कि क्या यह अनायास है या सोचीसम?ा नीति है? इस का जवाब औरतों को खुद उठ कर ढूंढ़ना होगा. उन्हें लाइनों का बहिष्कार करना होगा. घर भूखा मरे, ईश्वरअल्ला की कृपा न हो, लाइन में लगने का काम उन्हीं का नहीं हो सकता. शासकों को लाइन संस्कृति समाप्त करनी होगी. धर्मस्थल नहीं, नल बनवाने होंगे. कौरीडोर नहीं सीवर डलवाने होंगे पर यह मांग औरतें करें, शासक उन्हें तश्तरी में नहीं देंगे.

 

यह कैसा लोकतंत्र

हमारे नेता एकता का पाठ बहुत पढ़ाते हैं. 4 अप्रैल को नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के लोगों के काशी समागम आने पर कहा कि इस आयोजन से राष्ट्र की एकता को मजबूती मिलेगी.

सरदार पटेल की मूर्ति पर जा कर मोदी एकता दिवस परेड में शामिल हुए.

रमजान के अवसर पर संदेश देते हुए मोदी ने कहा कि यह पवित्र माह समाज में एकता और सौहार्द में वृद्धि करे.

यह एकता है क्या बला जिस की चर्चा नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में तो करते हैं पर देश में कहीं नहीं दिखती? हर रोज विपक्षी पार्टियों को तोड़ना क्या एकता के सिद्धांत की पूजा करना है?

नेता अगर किसी पार्टी से परेशान हैं, उन के मतभेद हैं तो वे घर जा कर चुपचाप बैठ जाएं पर यदि वे सुग्रीव या विभीषण की तरह अपने राजाओं को धोखा दे कर विरोधी के साथ मिलें तो क्या उसे एकता के सिद्धांत को मजबूत करना कहा जाएगा?

एकता का मतलब असहमत न होना नहीं होता. असहमत होते हुए भी कुल मिला कर एक घर, कंपनी पार्टनरशिप, संस्था, दल या सरकार में साथ रहना ऐक्शन के सिद्धांत को मजबूत करता है पर नाराज हो कर जहां हैं उसे तोड़ देना या अपने से असहमत जने को निकाल देना या फिर दूसरे पक्ष के उस जने को अपने से मिला लेना जो पहले असहमत था, कैसे एकता ला सकता है?

आज देश एक है, टुकड़ेटुकड़े नहीं हो रहा तो इसलिए कि ऐतिहासिक घटनाएं ऐसी हुईं कि एक भूभाग के लोग एक ही शासन के नीचे आ गए और अब चाहें तो भी वे अलग नहीं हो सकते. हालांकि  हाल ही में सोवियत संघ का विघटन और उस से पहले पाकिस्तान और बंगलादेश का टूटना या यूगोस्लाविया का कई देशों में बंटना हुआ था पर अब जहां भी जिस भूभाग पर लोग एक केंद्रीय शक्ति के अधीन रह रहे हैं, वहां एकता बनी हुई है क्योंकि इसी में आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा है.

एकता के पीछे न कोई धर्म है, न मान्यता, न विश्वास. एकता आज केवल ऐक्सीडैंटों का नतीजा है पर इसे तोड़ना हर देश के लिए संकट देने वाला होगा. यह अफसोस है कि जब देश को एकता का पाठ पढ़ाने वाले नेता ही खुद अपने कामों से धर्म, भाषा, जाति के सवाल इस तरह उठाने लगते हैं कि एकता के तारे टूटते से नजर आने लगें.

आज नेताओं की ओर से भाषणों के अलावा और कोई ऐसा प्रयास नजर नहीं आ रहा कि देश के लोग एक होते नजर आएं. अभी तमिलनाडु में बिहारियों के खिलाफ  झूठे समाचार फैलाए गए तो एकता की दुहाई देने वाली सरकारों ने कुछ नहीं किया. हिंदू राष्ट्र का नारा लगाने वाले इन भगवा स्वामियों को कुछ नहीं कहा जा रहा जो गैरहिंदुओं को अलग मानने की खुली वकालत कर रहे हैं.

जाति और धर्म के नाम पर हो रहे भेदभाव का विरोध करने वालों और उन के उदाहरणों को सामने वालों पर एकता को भंग करने का  झूठा आरोप अवश्य लगाया जा रहा है. एकता का सिद्धांत घरों में चले, पार्टनरशिप धर्मों में चले, कंपनियों में चले, इस ओर कहीं कुछ नहीं किया जा रहा.

लोकतंत्र और धर्म

धर्म और संस्कृति के नाम पर जो शोषण सदियों से औरतों का हुआ है वह जनतंत्र या लोकतंत्र के आने के बाद ही रुका था पर अब फिर षड्यंत्रकारी धर्म के दुकानदार अपनी विशिष्ट अलग प्राचीन संस्कृति के नाम पर पुरातनी सोच फिर शोप रहे हैं जिस में औरतें पहली शिकार होती है. अफगानिस्तान में तालिबानी शासन में तो यह साफ ही है. पर भारत में भी अनवरत यत्र, हवन, प्रवचनों, तीर्थ यात्राओं, पूजाओं, श्री, आरतियों, धाॢमक त्यौहारों के जरिए लोकतंत्र की दी गई स्वतंत्रता को जमकर छीना जा रहा है. अमेरिका भी आज बख्शा नहीं जा रहा जहां चर्चा की जमकर वकालत की वजह गर्भधत पर नियंत्रण लगाया जा रहा है जो असल में औरत के सेक्स सुख का नियंत्रण है और जो औरत को केवल बच्चे पैदा करने की मशीन बनाता है, एक कर्मठ नागरिक नहीं.

कल्चरल रिवाइवलिज्म के नाम पर भारत में देशी पोशाक, देशी त्यौहार, जाति में विवाह, कुंडली, मंगल देव, वास्तु, आरक्षण के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है जो धर्म के चुंगल से निकालने वाले लोकतंत्र को हर कमजोर कर रही है और मंदिरमसजिद गुरुद्वारे धर्म को मजबूर कर रही हैं. इन सब धर्म की दुकानों में औरतों को पल्ले की कमाई तो चढ़ानी ही होती है उन्हें हर बार अपनी लोकतांत्रिक संपत्ति का हिस्सा भी धर्म के दुकानदार को देकर अपना पड़ता है. यह चाहे दिखवा नहीं है क्योंकि ये सारे धर्म की दुकानें पुरुषों द्वारा अपने बनाए नियमों और तौरतरीकों से चलती है और इस में मुख्य जना जो पूजा जाता है. वह या तो पुरुष होता है या हिंदू धर्म किसी पुरुष की संतान या पत्नी होने के कारण पूजा जाता है. भाभी औरत का वजूद नहीं रहता और यह मतपेटियों तक पहुंचता है.

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लोकतंत्र सिर्फ वोट देने का अधिकार नहीं है. लोकतंत्र का अर्थ है सरकार और समाज को चलाने का पुरुष के बराबर का सा अधिकार. इस देश में इंदिरा गांधी, जयललिता और ममता बैनर्जी जैसी नेताओं के बावजूद देश का लोकतंत्र पुरुषों को गुलाम रहा है और धर्म के आवरण में फिर उसी रास्ते पर हर रोज बढ़ रहा है.

नरेंद्र मोदी की सरकार में औरतों की उपस्थिति न के बराबर है. 2014 में सुषमा स्वराज ने प्रधानमंत्री पर ये चाह रखी थी तो उन्हें न चुने जाने के बाद उन को विदेश मंत्री की जगह वीजा मंत्री बना कर दर्शा दिया गया कि औरतों की कोई जगह नहीं है. वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन अपने हर वाक्य में जय श्री राम नहीं जय नरेंद्र मोदी बोलती हैं ताकि उन की गद्दी बची रहे. यह एक पढ़ीलिखी, सुघड़, सुंदर, स्मार्ट और हो सकता है कमाऊ पत्नी की तरह जो हर बात में उन से पूछ कर बताऊंगी का उत्तर देती हैं. लोकतंत्र का आखिरी अर्थ है कि हर औरत चाहे दफ्तर में हो, राजनीति में हो, स्कूल में हो या घर में आप फैसले खुद ले सकें.

लोकतंत्र का लाभ औरतों को मिले इस की लंबी लड़ाई स्त्री और पुरुष विचारकों ने 18वीं व 19वीं शताब्दी में लड़ी पर 20वीं के अंत में व 21वीं के प्रारंभ की शताब्दी में यह लड़ाई कमजोर हो गई है. आज अमेरिका की औरतें गर्भपात केंद्रों पर धरने दे रही हैं और भारत की कर्मठ आजाद गुजराती औरतें अपना सकें. पुरुष गुरुओं के नव रही हैं.

लोकतंत्र का अर्थ आॢथक आजादी भी है जो शून्य होती जा रही है. हर उस औरत की महिमा गाई जाती है जिस ने ऊंचा स्थान पाया हो पर यह भी बता दिया जाता है कि यह उस के पिता या पत्नी के कारण मिला है. जिन महिला अधिकारियों के खिलाफ  आजकल कुछ आॢथक अपराध के मामले चल रहे हैं उन की परतें खोलने पर साफ दिख रहा है कि असल बागडोर तो पतियों के हाथों में ही थी.

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लोकतंत्र की भावना को कुचलने में धर्म का ही बड़ा स्थान है क्योंकि पूंजीवाद तो औरतों को बड़ा ग्राहक मानता है. इज्जत देता है और इसलिए लोकतंत्र की रक्षा करता है. धर्म को वेवकूद औरतें चाहिए जिन्हें हांका जा सके और वे अपने एजेंट धरधर भेजते है. लोकतंत्र का कोई एजेंट नहीं है, लोकतंत्र को छलनी करने के सैनिकों की पूरी फौज है. कब तक बचेगा लोकतंत्र और कब तक आजाद रहेंगी औरतें, देखने की बात है. अभी तो क्षितिज पर अंधियारे बादल दिख रहे हैं.

क्या यही है लोकतंत्र

धर्म व राजसत्ता का गठजोड़ फासीवाद व अंधवाद पैदा करता है. धर्म को सत्ता से दूर करने के लिए ही लोकतंत्र का उद्भव हुआ था. रोम को धराशायी करने में सब से बड़ा योगदान समानता, संप्रभुता व बंधुत्व का नारा ले कर निकले लोगों का था. ये लोग धर्म के दुरुपयोग से सत्ता पर कब्जा कर के बैठे लोगों को उखाड़ कर फेंकने को मैदान में उतरे थे व राजशाही को एक महल तक समेट कर ब्रिटेन में लोकतंत्र की ओर आगे बढ़े.

बहुत सारे यूरोपीय देश इस से भी आगे निकल कर राजतंत्र को दफन करते हुए लोकतंत्र की ओर बढ़े और धर्म को सत्ता के गलियारों से हटा कर एक चारदीवारी तक समेट दिया, जिसे नाम दिया गया वैटिकन सिटी.

आज किसी भी यूरोपीय देश में धर्मगुरु सत्ता के गलियारों में घुसते नजर नहीं आएंगे. ये तमाम बदलाव 16वीं शताब्दी के बाद नजर आने लगे, जिसे पुनर्जागरण काल कहा जाने लगा अर्थात पहले लोग सही राह पर थे, फिर धार्मिक उन्माद फैला कर लोगों का शोषण किया गया और अब लोग धर्म के पाखंड को छोड़ कर उच्चता की ओर दोबारा अग्रसर हो चुके हैं.

सोच में बदलाव

आज यूरोपीय समाज वैज्ञानिक शिक्षा व तर्कशीलता के बूते दुनिया का अग्रणी समाज है. मानव सभ्यता की दौड़ में कहीं ठहराव आता है तो कहीं विरोधाभास पनपता है, लेकिन उस का तोड़ व नई ऊर्जा वैज्ञानिकता के बूते हासिल तकनीक से हासिल कर ली जाती है.

आज हमारे देश में सत्ता पर कब्जा किए बैठे लोगों की सोच 14वीं शताब्दी में व्याप्त यूरोपीय सत्ताधारी लोगों से ज्यादा जुदा नहीं है. मेहनतकश लोगों व वैज्ञानिकों के एकाकी जीवन व उच्च सोच के कारण कुछ बदलाव नजर तो आ रहे हैं, लेकिन धर्मवाद व पाखंडवाद में लिप्त नेताओं ने उन को इस बात का कभी क्रैडिट नहीं दिया.

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जब किसी मंच पर आधुनिकता की बात करने की मजबूरी होती है तो ये इन लोगों की मेहनत व सोच को अपनी उपलब्धि बताने की कोशिश करने लगते हैं. यही लोग दूसरे मंच पर जाते हैं तो रूढि़वाद व पाखंडवाद में डूबे इतिहास का रंगरोगन करने लग जाते हैं.

धर्मगुरुओं का चोला पहन कर इन बौद्धिक व नैतिक भ्रष्ट नेताओं के सहयोगी पहले तो लोगों के बीच भय व उन्माद का माहौल पैदा करते हैं और फिर सत्ता मिलते ही अप्रत्यक्ष रूप से सत्ता के केंद्र बन बैठते हैं.

सरकारें किसी भी दल की हों, यह कारनामा करने से कोई नहीं हिचकता. पंडित नेहरू से ले कर नरेंद्र मोदी तक हर प्रधानमंत्री की तसवीरें धर्मगुरुओं के चरणों में नतमस्तक होते नजर आ जाएंगी.

गौरतलब है कि जब धर्मगुरु जनता द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री से ऊपर होते हैं तो लोकतंत्र सिर्फ दिखावे से ज्यादा कुछ नहीं होता और बेईमान लोग इसी लोकतंत्र नाम की दुहाई दे कर मखौल उड़ाते नजर आते हैं.

लोकतंत्र अपने पतन की ओर

इसी रोगग्रस्त लोकतंत्र की चौपाई का जाप करतेकरते अपराधी संसद में बैठने लगते हैं तो धर्मगुरु लोकतंत्र के संस्थानों को मंदिर बता कर पाखंड के प्रवचन देने लग जाते हैं और नागरिकों का दिमाग चकरघिन्नी की तरह घूमने लग जाता है. नागरिक भ्रमित हो कर संविधान भूल जाते हैं और टुकड़ों में बंटी सत्ता के टीलों के इर्दगिर्द भटकने लग जाते है. जहां जाने के दरवाजे तो बड़े चमकीले होते हैं, लेकिन लौटने के मार्ग मरणासन्न तक पहुंचा देते हैं.

इस प्रकार लोकतंत्र समर्थक होने का दावा करने वाले लोग प्राचीनकालीन कबायली जीवन जीने लग जाते हैं, जहां हर 5-7 परिवारों का मुखिया महाराज अधिराज कहलाता था. आजकल लोकतंत्र में यह उपाधि वार्ड पंच, निगम पार्षद व लगभग हर सरकारी कर्मचारी ने हासिल कर ली है. जिन को नहीं मिली वे कोई निजी संगठन का मनगढ़ंत निर्माण कर के हासिल कर लेता है. इस प्रकार मानव सभ्यता वापस पुरातनकाल की ओर चलने लग गई व लोकतंत्र अपने पतन की ओर.

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निराशाजनक रवैया

जहां सत्ता धर्म के सहारे की उम्मीद करने लगे व धर्म सत्ता के सहारे की तो लोकतंत्र का पतन नजदीक होता है. अब हर अपराधी, भ्रष्ट, बेईमान, धर्मगुरु, लुटेरे आदि हरकोई अपनेअपने हिसाब से लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करने लग गया है. संवैधानिक प्रावधान चमत्कार का रूप ले चुके हैं, जिन्हें सुना जाए तो बहुत ही सुहावने लगते हैं, लेकिन कभी हकीकत में नहीं बदल सकते.

किसान आंदोलन के प्रति राजनीतिक व धार्मिक दोनों सत्ता के केंद्रों का रवैया दुश्मनों जैसा है. अपने ही देश के नागरिकों व अपने ही धर्म के अनुयायियों के प्रति यह निर्लज्ज क्रूरता देख कर प्रतीत होता है कि अब लोकतंत्र नहीं रहा.

खेद है लोकतंत्र नहीं रहा

धर्म व राजसत्ता का गठजोड़ फासीवाद व अंधवाद पैदा करता है. धर्म को सत्ता से दूर करने के लिए ही लोकतंत्र का उद्भव हुआ था. रोम को धराशायी करने में सब से बड़ा योगदान समानता, संप्रभुता व बंधुत्व का नारा ले कर निकले लोगों का था. ये लोग धर्म के दुरूपयोग से सत्ता पर कब्ज़ा कर के बैठे लोगों को उखाड़ कर फेंकने को मैदान में उतरे थे व राजशाही को एक महल तक समेट कर ब्रिटेन में लोकतंत्र की और आगे बढे.

बहुत सारे यूरोपीय देश इस से भी आगे निकल कर राजतन्त्र को दफन करते हुए लोकतंत्र की और बढे और धर्म को सत्ता के गलियारों से हटा कर एक चारदीवारी तक समेट दिया, जिसे नाम दिया गया वेटिकन सिटी.

आज किसी भी यूरोपीय देश में धर्मगुरु सत्ता के गलियारों में घुसते नजर नहीं आएंगे. ये तमाम बदलाव 16वीं शताब्दी के बाद नजर आने लगे, जिसे पुनर्जागरण काल कहा जाने लगा अर्थात पहले लोग सही राह पर थे फिर धार्मिक उन्माद फैला कर लोगों का शोषण किया गया और अब लोग धर्म के पाखंड को छोड़ कर उच्चता की और दुबारा अग्रसर हो चुके है.

आज यूरोपीय समाज वैज्ञानिक शिक्षा व तर्कशीलता के बूते दुनियां का अग्रणी समाज है. मानव सभ्यता की दौड़ में कहीं ठहराव आता है तो कहीं विरोधाभास पनपता है, लेकिन उस का तोड़ व नई ऊर्जा वैज्ञानिकता के बूते हासिल तकनीक से हासिल कर ली जाती है.

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आज हमारे देश में सत्ता पर कब्ज़ा किये बैठे लोगों की सोच 14वीं शताब्दी में व्याप्त यूरोपीय सत्ताधारी लोगों से ज्यादा जुदा नहीं है. मेहनतकश लोगों व वैज्ञानिकों के एकाकी जीवन व उच्च सोच के कारण कुछ बदलाव नजर तो आ रहे है, लेकिन धर्मवाद व पाखंडवाद में लिप्त नेताओं ने उन को इस बात का कभी क्रेडिट नहीं दिया.

जब किसी मंच पर आधुनिकता की बात करने की मज़बूरी होती है तो इन लोगों की मेहनत व सोच को अपनी उपलब्धि बताने की कोशिश करने लगते है. ये ही लोग दूसरे मंच पर जाते है तो रूढ़िवाद व पाखंडवाद में डूबे इतिहास का रंगरोगन करने लग जाते है.

धर्मगुरुओं का चोला पहन कर इन बौद्धिक व नैतिक भ्रष्ट नेताओं के सहयोगी पहले तो लोगों के बीच भय व उन्माद का माहौल पैदा करते है और फिर सत्ता मिलते ही अप्रत्यक्ष रूप से सत्ता के केंद्र बन बैठते है.

सरकारे किसी भी दल की हो, यह कारनामा करने से कोई नहीं हिचकता. पंडित नेहरू से ले कर नरेंद्र मोदी तक हर प्रधानमंत्री की तस्वीरें धर्मगुरुओं के चरणों में नतमस्तक होते हुए नजर आ जायेगी.

गौरतलब है कि जब धर्मगुरु जनता द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री से ऊपर होते है तो लोकतंत्र सिर्फ दिखावे से ज्यादा कुछ नहीं होता और बेईमान लोग इसी लोकतंत्र नाम की दुहाई दे कर मख़ौल उड़ाते नजर आते है.

इसी रोगग्रस्त लोकतंत्र की चौपाई का जाप करतेकरते अपराधी संसद में बैठने लगते है तो धर्मगुरु लोकतंत्र के संस्थानों को मंदिर बता कर पाखंड के प्रवचन पेलने लग जाते है और नागरिकों का दिमाग चक्करगिन्नी की तरह घूमने लग जाता है. नागरिक भ्रमित होकर संविधान भूल जाते है और टुकड़ों में बंटी सत्ता के टीलों के इर्दगिर्द भटकने लग जाते है.जहाँ जाने के दरवाजे तो बड़े चमकीले होते है लेकिन लौटने के मार्ग मरणासन्न तक पहुंचा देते है.

इस प्रकार लोकतंत्र समर्थक होने का दावा करने वाले लोग प्राचीनकालीन कबायली जीवन जीने लग जाते है, जहांं हर 5-7 परिवारों का मुखिया महाराज अधिराज कहलाता था. आजकल लोकतंत्र में यह उपाधि वार्डपंच, निगमपार्षद व लगभग हर सरकारी कर्मचारी ने हासिल कर ली है.जिनको नहीं मिली वो कोई निजी संगठन का मनगढ़त निर्माण कर के हासिल कर लेता है. इस प्रकार मानव सभ्यता वापिस पुरातनकाल की ओर चलने लग गई व लोकतंत्र अपने पतन की ओर.

जहां सत्ता धर्म से सहारे की उम्मीद करने लगे व धर्म सत्ता के सहारे की तो लोकतंत्र का पतन नजदीक होता है, क्योंकि लोकतंत्र का निर्माण ही इन उम्मीदों पर पानी फेरने के लिए ही हुआ है.

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आज ये दोनों ताकत के केंद्र आपस में मिल गए है तो लोकतंत्र असल में अपना वजूद खो चुका है. अब हर अपराधी, भ्रष्ट, बेईमान, धर्मगुरु, लुटेरे आदि हर कोई अपनेअपने हिसाब से लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करने लग गया है.

जब सत्ता में इन लोगों का बोलबाला होने लग गया तो लोकतंत्र आम नागरिकों से दूर हो चूका है. संवैधानिक प्रावधान चमत्कार का रूप ले चुके है, जिस को सुना जाए तो बहुत ही सुहावने लगते है लेकिन कभी हकीकत में नहीं बदल सकते.

किसान आंदोलन के प्रति राजनैतिक व धार्मिक दोनों सत्ता के केंद्रों का रवैया दुश्मनों जैसा है. अपने ही देश के नागरिकों व अपने ही धर्म के अनुयायियों के प्रति यह निर्लज्ज क्रूरता देख कर प्रतीत होता है कि अब लोकतंत्र नहीं रहा.

यह कैसा लोकतंत्र

लव जिहाद, गौपूजा, गौटैक्स, नागरिक संशोधन कानून, मंदिर  निर्माण, जातियों के आधार पर आर्थिक सहायता, जातिगत आरक्षण, एक ही जाति के लोगों का शीर्ष स्थानों पर कब्जा कर लेना साफ कर रहा है कि देश अब छोटेछोटे खानों में तेजी से बंट रहा है और उस विभाजन की लपटें घरों में भी पहुंच रही हैं.

इस विभाजनकारी सोच का नतीजा है कि लोग ऐसा पड़ोस घर के लिए चुनते हैं, जहां उन के जैसे लोग ही रहते हों. निरंकारी कालोनी, अंबेडकर ऐन्क्लेव, परशुराम नगर, जाकिर कालोनी, गुप्ता कोऔपरेटिव सोसायटी जैसे नामों से रिहायसी इलाकों में बुरी तरह जातिगत भेदभाव है. इन कालोनियों में दूसरों को आमतौर पर जगह ही नहीं दी जाती और कोई घुस जाए तो पासपड़ोस के लोग उस से संबंध नहीं रखते.

हिंदूमुसलिम भेदभाव तो पुराना और बहुचर्चित है पर अब कमा सकने वाले पिछड़े और दलित भी यदि ऊंचों की कालोनी में जाना चाहें तो उन्हें घर बंद मिलते हैं.

हाल यह है कि प्रौपर्टी ब्रोकर पहले ही पूछ लेता है या नाम, काम, पृष्ठभूमि से अंदाजा लगा लेता है कि खरीदार कौन से वर्ग, कौन से धर्म और कौन सी जाति से है और उसे वहीं जगह दिखाता है जहां उसी के जैसे लोग रहते हैं. अलग वर्गों के लोग भी उन्हीं इलाकों में रहने को जमा हो जाते हैं जहां उन के जैसे लोग रहते हैं.

देश के विभाजन की यह पहली लकीर होती है. दुनिया में जो भी लकीरें नकशों में बनी हैं उन के पीछे धर्म, जाति, भाषा, रंग आदि के कारण ही रहे हैं. बहुत से युद्ध इसी कारण हुए थे. द्वितीय विश्व युद्ध जो सब से संहारक युद्ध रहा है एडोल्फ हिटलर की जाति श्रेष्ठता के भाव के कारण ही लड़ा गया. हिटलर साबित करना चाहता था कि जरमन आर्य सर्वश्रेष्ठ हैं.

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उधर जापानी यह सोच कर बैठे थे कि सूर्य को सब से पहले देखने के कारण वे ही दुनिया के मालिक हैं और बाकी सब देश, समाज, लोग उन से कमतर हैं. युद्धों में जापानियों की बर्बरता व कू्ररता हमेशा ही अति करती रही है.

इस का फर्क आज घरों में देखने को मिल रहा है. उन्हें बहुत कुछ अपनी जाति के कारण झेलना पड़ता है. कभी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए नाटकीय प्रपंच करने होते हैं, व्रतउपवास करने होते हैं, तो कभी पड़ोसी से कम होने के कारण भरे समाज में एकांतवास झेलने को मजबूर होना पड़ता है. आपात स्थिति में भी कोई एकदूसरे का साथ नहीं देता.

शहरों में जो अजनबीपन आसपास के लोगों के बीच पसरने लगा है, उस के पीछे कारण यही है कि हम अपना कुछ को ही समझते हैं और वह पड़ोस में रहता हो यह जरूरी नहीं. पैसा फेंको, सुरक्षा लेने की आदत के कारण अब पड़ोसी पर निर्भरता न के बराबर है. मकान बड़े हों या छोटे, लोगों से बराबर वाले घरों में औपचारिक दुआसलाम के अलावा कोई संबंध नहीं रखो.

कामकाजी औरतें बढ़ गई हैं तो वे और कम चिंता करती हैं कि पड़ोस में कौन रहता है. सब अपने में मस्त हैं. सब ऐसे रहते हैं मानो होटल में रह रहे हों जहां पड़ोस के कमरे में रहने वाले के बारे में पूछताछ करना भी असभ्यता की निशानी माना जाता है और निजता में दखल समझा जाता है.

भारत, अमेरिका, रूस जैसे देशों में यह समस्या अब बढ़ रही है. भारत 1947 में एक विभाजन देख चुका है. पाकिस्तान 1947 और 1971 में विभाजन देख चुका है. आज देश में घरघर में विभाजन की तैयारी चल रही है.

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विवाह अपने धर्म में, अपनी जाति में, गोत्र के हिसाब से, अपने आर्थिक वर्ग के अनुसार ही और इसी चक्कर में आजकल फिर विवाहों में प्रेम कम समझौते ज्यादा होने लगे हैं. कमजोर होते निकाह संस्कार का एक कारण यह भी है कि एक वर्ग के लोग बिलकुल बदलने को तैयार नहीं होते और उन की सोच में लचीलापन नहीं रहता. अलग तरह के लोग जब साथ मिल बैठते हैं तो अपनी आदतों को दूसरों के अनुसार बदल लेते हैं. वैवाहिक विवाद व हिंसा अपनी जाति, अपने धर्म, अपने गोत्र के अनुसार किए विवाहों में ज्यादा होती है, क्योंकि उन में एक साथी के हिंसा के विरोध का हिसाब नहीं होता. जो है जैसा है, सहने की आदत हो जाती है.

देश लोगों से बनता है, लोग घरों और परिवारों से बनते हैं. जब घरों और परिवारों में हम एक हैं की भावना को जानबूझ कर कुचला जा रहा हो तो महान विशाल देश का बने रहने में भ्रष्ट होने लगता है

क्या यही लोकतंत्र है

भारत की कानून व्यवस्था बिलकुल चरमरा गई है. जिस तरह रिया चक्रवर्ती को बिना सुबूतों के 1 माह जेल में बंद रखा गया, जिस तरह हाथरस में रेप पीडि़ता के घर वालों को घर में कैद रखा गया और उन की बिरादरी को अलगअलग रखा, किसी से मिलने नहीं दिया और जिस तरह बिना सुबूतों के सफूरा जरगर को कैद में रखा गया कि उस ने नागरिक संशोधन कानून का विरोध किया था और फिर जमानत दी गई, यह साफ करता है कि देश की पुलिस अब औरतों को जेल में बंद करने में जरा भी हिचकती नहीं है.

यह अफसोस की बात है कि पुलिस ने अब राजनीति के चलते औरतों को सजा दिए बिना बंद करना शुरू कर दिया है आमतौर पर अभी भी कुछ उच्च न्यायालय छूट दे देते हैं जबकि सुप्रीम कोर्ट ज्यादातर मामलों में सरकार और पुलिस की हां में हां मिला रहा है.

यह बेहद खतरनाक स्थिति है. जेल में रहने का ठप्पा औरतों के भविष्य को और ज्यादा खतरे में डालता है. सरकार का विरोध करने का हक हरेक को है और अगर सरकार ऐसी हो जो एक तरफ नागरिक हकों को छीन रही हो और दूसरी ओर औरतों को रीतिरिवाजों, संस्कृति, संस्कारों की दुहाई दे कर उन्हें पति या पिता की जूती ही मानने को बाध्य कर रही हो, तो उस का विरोध वाजिब है. पहले औरतों को पकड़ा नहीं जाता था पर अब पुलिस बेहिचक पतियों और बेटों को तो बंद कर ही देती है, औरतों, बहनों, बेटियों को भी साथ देने के नाम पर बंद कर देती है.

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यह भी नहीं देखा जाता कि औरत गर्भवती है, जवान है, वृद्ध है. पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और उसे हर घर में घुसने का हक मिल गया. पुलिस और पहली अदालत अब घरों के लिए एक खतरे की निशानी बन गई हैं.

एक औरत के जेल में जाने का अर्थ है उस पर जीवनभर का ठप्पा लग जाना. उस का विवाह नहीं हुआ तो साथी नहीं मिलेगा, विवाह हो गया तो बच्चों पर आरोप अपनेआप लग जाएगा. जितने दिन वह जेल में सड़ेगी उतने दिन घर भी सड़ेगा. घर की हालत बुरी हो जाएगी. बच्चे, बड़े, वृद्ध मातापिता सब औरत के सहारे रहते हैं और अब उसे ही बचाने में, छुड़ाने में लगना पड़ेगा.

यह भ्रांति है कि देश में डैमोक्रेसी है, औरतों का स्तर सुधर रहा है. दरअसल, देश अब खतरे में है, क्योंकि औरतें खतरे में हैं. रिया चक्रवर्ती को जिस तरह टीवी चैनलों ने विज्ञापन के लिए और सत्तारूढ़ दल ने बिहार के चुनावों के लिए बदनाम किया गया, वह पुरुष मानसिकता की निशानी है, वह संदेश है हर युवती को कि अपनी औकात न भूले.

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डैमोक्रेसी और भारतीय युवा

हौंगकौंग और मास्को में डैमोक्रेसी के लिए हजारों नहीं, लाखों युवा सड़कों पर उतरने लगे हैं. मास्को पर तानाशाह जैसे नेता व्लादिमीर पुतिन का राज है जबकि हौंगकौंग पर कम्युनिस्ट चीन का. वहां डैमोक्रेमी की लड़ाई केवल सत्ता बदलने के लिए नहीं है बल्कि सत्ता को यह जताने के लिए भी है कि आम आदमी के अधिकारों को सरकारें गिरवी नहीं रख सकतीं.

अफसोस है कि भारत में ऐसा डैमोक्रेसी बचाव आंदोलन कहीं नहीं है, न सड़कों पर, न स्कूलोंकालेजों में और न ही सोशल मीडिया में. उलटे, यहां तो युवा हिंसा को बढ़ावा देते नजर आ रहे हैं. वे सरकार से असहमत लोगों से मारपीट कर उन्हें डराने में लगे हैं. यहां का युवा मुसलिम देशों के युवाओं जैसा दिखता है जिन्होंने पिछले 50 सालों में मिडिल ईस्ट को बरबाद करने में पूरी भूमिका निभाई है.

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डैमोक्रेसी आज के युवाओं के लिए जरूरी है क्योंकि उन्हें वह स्पेस चाहिए जो पुराने लोग उन्हें देने को तैयार नहीं. जैसेजैसे इंसानों की उम्र की लौंगेविटी बढ़ रही है, नेता ज्यादा दिनों तक सक्रिय रह रहे हैं. वे अपनी जमीजमाई हैसियत को बिखरने से बचाने के लिए, स्टेटस बनाए रखने का माहौल बना रहे हैं. वे कल को अपने से चिपकाए रखना चाह रहे हैं, वे अपने दौर का गुणगान कर रहे हैं. जो थोड़ीबहुत चमक दिख रही है उस की वजह केवल यह है कि देश के काफी युवाओं को विदेशी खुले माहौल में जीने का अवसर मिल रहा है जहां से वे कुछ नयापन भारत वापस ला रहे हैं. हमारी होमग्रोन पौध तो छोटी और संकरी होती जा रही है. देश पुरातन सोच में ढल रहा है. हौंगकौंग और मास्को की डैमोक्रेसी मूवमैंट भारत को छू भी नहीं रही है.

नतीजा यह है कि हमारे यहां के युवा तीर्थों में समय बिताते नजर आ रहे हैं. वे पढ़ने की जगह कोचिंग सैंटरों में बिना पढ़ाई किए परीक्षा कैसे पास करने के गुर सीखने में लगे हैं. वे टिकटौक पर वीडियो बना रहे हैं, डैमोक्रेसी की रक्षा नहीं कर रहे.

उन्हें यह नहीं मालूम कि बिना डैमोक्रेसी के उन के पास टिकटौक की आजादी भी नहीं रहेगी, ट्विटर का हक छीन लिया जाएगा, व्हाट्सऐप पर जंजीरे लग जाएंगी. हैरानी है कि देशभर में सोशल मीडिया पोस्टों पर गिरफ्तारियां हो रही हैं और देश का युवा चुप बैठना पसंद कर रहा है. वह सड़कों पर उतर कर अपना स्पेस नहीं मांग रहा, यह अफसोस की बात है. देश का भविष्य अच्छा नहीं है, ऐसा साफ दिख रहा है.

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