सड़क पर मरते लोग, गलती किसकी

दिल्ली में एक बार फिर सडक़ के किनारे सोते 4 लोगों की जान एक ट्रक ने रौंद ले ली. न तो यह पहली बार हुआ कि ट्रक या कार ने स्पीड में सडक़ किनारे सोते लोगों को मारा ही न आखिरी बार. सवाल यह नहीं है कि ट्रक ड्राइवर या कार ड्राइवर इतने लापरवाह क्यों होते हैं, सवाल यह है दिल्ली, मुंबई, बंगलौर, कोलकाता, चेन्नै जैसे अमीर शहरों में भी हम आखिर क्यों नहीं किसी तरह की छत इन लोगों को दिलवा पाते जो किसी न किसी तरह इन शहरों में आकर पेट भरने का इंतजाम तो कर लेते हैं.

इस के लिए जिम्मेदार हमारी सामाजिक व्यवस्था है, हमारी सरकार की प्रायरिटीज और लोगों की मरी हुई फीलिंग हैं. सरकार के पास भव्य सैंट्रल विस्ठा पर 20000 करोड़ रुपए खर्च करने को हैं, दिल्ली की म्यूनिसिपल कौर्पोरेशन की रामलीला मैदान के सामने बेहद ऊंची……..मंजिला बिङ्क्षल्डग है पर सडक़ पर सोते लोगों को छत देने के लिए पैसा नहीं है.

यह न सोचें कि देश में पैसा नहीं है. किसी भी सडक़ पर टहल लें. हर 20 गज पर एक बड़ा सा मंदिर, मसजिद या गुरूद्वारा दिख जाएगा जिस में संगमरमर लगा होगा, बुर्ज पर सोना मड़ा होगा, अंदर सोनेचांदी का काम होगा. सरकार इस पूजास्थल तक पहुंचने के लिए शानदार सडक़ बनाएंगी, पुलिस तैनात करेगी, बैरीकेट खड़ा करेंगी.

ये सडक़ पर सोते लोग शहरों पर बोझ नहीं हैं. ये अपना कमाते हैं पर बदले में बेहद कम पाते हैं. जनता जो चढ़ावे में लाखों देती है इन को देख कर नौकमौ चढ़ाती है पर ये ही सडक़ों को साफ करते हैं. कूढ़ा हटाते हैं, शहरों को चलाने में मदद करते हैं पर चूंकि इन के पास आवाज नहीं, तरकीब नहीं, ये दिन में माल ढ़ोने, रिक्षा चलाने, साफसफाई करने के बाद सडक़ों पर सोने को मजदूर हैं.

यह जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं है, यह जनता की है कि शहर की सरकार इन का फायदा उठाए तो उन्हें मरने के लिए सडक़ों पर तो न छोड़े. कुछ शहर रैनबसेरे बनाती है पर उन में इंतजाम ठीक नहीं होता क्योंकि पैसा तो बाबूशाही खा जाती है और ये बेचारे डरे हुए लोग सब सह जाते हैं, अगले ट्रक या कार की इंतजार में जो इन्हें कुचल कर छुटकारा दिला दे.

आखिर क्या है देश की प्राथमिकता

दिल्ली के राजपथ को फिर नए सिरे से सजाया गया है और हजारों करोड़ खर्च कर दिए गए हैं. हालांकि सरकारी आंकड़ा 477 करोड़ का है पर लगता नहीं कि यह काम इतने में हुआ होगा. 1947 के बाद कांग्रेस सरकारों ने इस के सुंदर कामों को मैंटेन तो किया पर बहुत ज्यादा रद्दोबदल नहीं किया था. इस पार्क पर न मूर्तियां थीं, न स्मारक. इंदिरा गांधी ने 1971 के बाद अमर जवान ज्योति जरूर जोड़ी थी पर इस के अलावा यह वैसे का वैसा ही था.

अब हजारों करोड़ क्यों खर्च किए गए. जनता की कौन सी कहां मांग थी, ट्रैफिक कंट्रोल की कौन सी आफत आन पड़ी थी, कहीं स्पष्ट नहीं है. यह मनमानी केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थी और उन के मंत्रियों ने पूरा किया. जीएसटी, आय कर और कंपनियां बेच कर आने वाले पैसे को लगा कर अपने नाम से जुड़ जाने वाला स्मारक बना दिया जाए इंडिया गेट के सादे पर आकर्षक लानों को.

लाल पत्थर से भरे नए राजपथ पर चारों और कर्तव्य नहीं पैसा बिखरा दिख रहा है. लग यही रहा है कि राजपथ जो सरकार का प्रतीक था, अब जनता के इस पर खर्च करने और देखभाल करने के कर्तव्य का पथ बन गया है.

दिल्ली के घुटन भरे इलाकों से आने वालों के राजपथ के लान दशकों से एक राहत थे जहां पेड़ों की छांवों में रात देर तक दरियां बिछा कर खाना खाया जा सकता था. अब इस पर जनता के कर्तव्य थोप दिए गए हैं कि आइसक्रीम नहीं खा सकते, लान पर चल नहीं सकते, पानी में पैर नहीं डाल सकते, पुलिस और प्राइवेट गार्ड व कैमरे पलपल की खबर रखेंगे.

अब इस का नक्शा ऐसा बन गया है कि बारबार प्रधानमंत्री के अपने घर से निकलते ही सुरक्षा के नाम पर रास्ते बंद हो जाएंगे. दिल्ली की ज्योग्राफी वैसे भी ऐसी है कि यह 2 तरफ की दिल्लयों को जोड़ती है और इतना करने पर भी रास्ते चौड़े नहीं हुए, बस स्टाप नहीं बने.

क्या उस देश की प्राथमिकता है यह जो गरीबी, बेरोजगारी से जूझ रहा है? कहने को हम विश्व की सब से बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था हैं पर वह इसलिए कि हम विश्व दूसरे नंबर के जनसंख्या वाले सिंगापुर, इंग्लैंड, अमेरिका, जापान की प्रति व्यक्ति आय 65,000 डौलर प्रति वर्ष के आसपास है हम 2000 डौलर को ले कर खुश हो रहे हैं. 1960 में हमारे बराबर के चीन व ङ्क्षसगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया, जैसे देश आज हम से कहीं आगे है प्रतिव्यक्ति आय में पर हमें दिखावटी चीजों की लगी है.

नरेंद्र मोदी से पहले यही काम अंग्रेजों ने किया था वायसरौय हाउस और राजपथ जो पहले ङ्क्षकग्स वे कहलाता था वे चारों और रजवाड़ों के मेगा महल बने थे जो सब हमारी गरीबी का माखौल उड़ाते थे. आज वही दोहराया जा रहा है. मूर्तियों पर खर्च हो रहा हैं. मंदिरों पर बेहताथा अरबों लगाए जा रहे हैं. देश को टुकड़े करने वाले नाटक आनंद मठ के गीत को गवाया जा रहा है. यह लोगों को सरकार के प्रति कर देने के कर्तव्य का याद दिलाने का काम है. 26 जनवरी को सेना सैल्यूट करेगी, 364 दिन जनता को नए बन रहे संसद भवन, प्रधानमंत्री भवन को सैल्यूट करने को कहा जाएगा, पुलिस व चौकीदारों की निगाहों में.

भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराध में वृद्धि के कारण और उपाय

झारखंड में 28 अगस्त 2022 को 18 साल की मासूम की नृशंस हत्या ने एक बार फिर भारत में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता का विषय बना दिया है.

महिलाओं के खिलाफ बढ़ी हुई अपराध को पुरुष प्रधान और रूढ़िवादी समाज को भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है. सरकार ने ऐसे अपराधियों के मन में डर पैदा करने के लिए कई कानून बनाए और अपग्रेड किए हैं, लेकिन महिलाओं के खिलाफ सबसे जघन्य अपराधों की घटनाओं की आवृत्ति में कोई राहत नहीं मिली है.

भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराध में वृद्धि के कारण –

कानून का डर नहीं: कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, विशाखा दिशा-निर्देश जैसे विभिन्न कानून लागू हैं. दुर्भाग्य से, ये कानून महिलाओं की रक्षा करने और दोषियों को दंडित करने में विफल रहे हैं. यहां तक ​​कि कानून में भी कई खामियां हैं. उदाहरण के लिए, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम के तहत, कानून कहता है कि एक वार्षिक रिपोर्ट होनी चाहिए जिसे कंपनियों द्वारा दाखिल करने की आवश्यकता है, लेकिन प्रारूप या फाइलिंग प्रक्रिया के साथ कोई स्पष्टता नहीं है.

पितृसत्ता: बढ़े हुए शिक्षा स्तर और ‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’ जैसे विभिन्न सरकारी प्रयासों के बावजूद, महिलाओं की स्थिति में बहुत सुधार नहीं हुआ है. लोग अपनी पितृसत्तात्मक मानसिकता को नहीं छोड़ रहे हैं. पितृसत्तात्मक मानसिकता को चुनौती देने वाली महिलाओं की बढ़ती आवाज के कारण ऑनर किलिंग, घरेलू हिंसा बढ़ रही है.

सार्वजनिक सुरक्षा की कमी: महिलाएं आमतौर पर अपने घरों के बाहर सुरक्षित नहीं होती हैं. कई सड़कों पर खराब रोशनी है, और महिलाओं के शौचालयों की कमी है. जो महिलाएं शराब पीती हैं, धूम्रपान करती हैं या पब में जाती हैं, उन्हें भारतीय समाज में नैतिक रूप से ढीले के रूप में देखा जाता है, और ग्राम कबीले परिषदों ने बलात्कार की घटनाओं में वृद्धि के लिए सेल फोन पर बात करने और बाजार जाने वाली महिलाओं में वृद्धि को दोषी ठहराया है.

महिलाओं के पक्ष में सामाजिक – सांस्कृतिक कारक: लिंग भूमिकाओं की रूढ़िवादिता युगों से जारी है. महिलाओं के लिए प्राथमिक भूमिका विवाह और मातृत्व की रही है. महिलाओं को शादी करनी चाहिए क्योंकि अविवाहित, अलग या तलाकशुदा स्थिति एक कलंक है. और दहेज प्रथा आज भी भारतीय शादियों में प्रचलित है.

परिवार द्वारा दिए गए संस्कार: लड़कियों को बचपन से ही सिखाया जाता है कि उन्हें ढके हुए कपड़े पहनने चाहिए, उन्हें पुरुषों का सम्मान करना चाहिए, उन्हें विशेष रूप से सार्वजनिक वातावरण में जोर से नहीं हंसना चाहिए, आदि. लेकिन क्या लड़कों को भी यह सिखाया जाता है कि महिलाओं का सम्मान करें? लड़कियों के साथ कैसा व्यवहार करें? उन पर टिप्पणी न करें? उन्हें बुरी तरह से नहीं देखें अथवा छुएं? उनका रेप नहीं करना है? परोपकार अपने घर से ही प्रारंभ होता है. परिवार को अपने लड़कों को बचाने के बजाय उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, अगर वे इस तरह के अपराध करते हैं.

महिलाओं के खिलाफ अपराधों को रोकने के लिए समाज के लिए कुछ सुझाव:

जवाबदेही बढ़ाने के लिए पुलिस का पुनर्गठन:

पुलिस बल के बारे में एक आम व्यक्ति की धारणा यही है कि वह पक्षपातपूर्ण, राजनीतिकरण है और आम तौर पर बहुत सक्षम नहीं है.

पुलिस को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पुलिस स्टेशन महिलाओं के लिए शिकायत करने के लिए स्वागत स्थल हैं. क्यूंकि इन शिकायतों को दबाने से केवल व्यवस्था कमजोर होती है और अपराधियों का हौसला बढ़ता है.

महिलाओं के कार्यस्थल उत्पीड़न की रोकथाम:

कॉरपोरेट्स द्वारा बनाई गई प्रभावी नीतियां कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को प्रभावी ढंग से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं. महिलाओं के लिए शत्रुतापूर्ण कार्य वातावरण को रोकने के लिए उन्हें अपनी संगठनात्मक संस्कृति पर भी काम करना चाहिए. यह भविष्य के लिए एक महान निवेश है यदि उनके कर्मचारी सहमति से नियमों का उल्लंघन किए बिना या सत्ता के खेल खेलने के बिना एक-दूसरे के साथ आराम से काम करने में सक्षम हैं.

मूल भारतीय नैतिकता को स्थापित करना:

एक बच्चे के प्रारंभिक वर्षों के दौरान चरित्र निर्माण माता-पिता और शिक्षकों की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है. इस संबंध में शिक्षा इस समय की आवश्यकता है कि इस मुद्दे के आसपास की वर्जनाओं को दूर किया जाए, और देश में पुरुषों को सम्मान, सीमाओं और सहमति के बारे में समझने में मदद की जाए ताकि वे महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन न करें.

किशोरों के खिलाफ अपराधों के लिए कठोर दंड:

यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO) में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि 12 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ बलात्कार के लिए मौत की सजा दी जा सके.

वही ऐसे अपराधियों के मन में प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा.

जैकलीन फर्नाडीज हाजिर हों

ठगी की अपराधिक दुनिया में एक नया इतिहास लिखने वाले सुकेश चंद्रशेखर पर 215 करोड़ रुपये की वसूली का मामला चल रहा है. तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता की मृत्यु के बाद उनकी पार्टी के चुनाव चिन्ह को लेकर के एक अनोखी ठगी के आरोपी मुकेश चंद्रशेखर अभी जेल में है. दूसरी तरफ फिल्म अभिनेत्रियों से उसकी दोस्ती और उपहार की कहानियां देश की मीडिया में सुर्खियां बटोर रही है.

दरअसल, यह कहा जा सकता है कि सुकेश चंद्रशेखर ठगों का बादशाह है. और खूबसूरती का दीवाना तो अतिशयोक्ति नहीं होगी. यही कारण है कि सुकेश चंद्रशेखर जेल में है मगर उससे कई अभिनेत्रियों ने जाकर तिहाड़ में मुलाकात की और अब इस बड़े ठगी के मामले में जांच के घेरे में आ गई हैं .

सुकेश ने राजा महाराजाओं की तरह ठगी के रुपयों को फिल्मी दुनिया की अभिनेत्रियों पर लुटाए.
फिल्म अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडीस को सबसे महंगे गिफ्ट दे कर के अपने प्रभाव में लेने का काम भी सुकेश ने किया. अब जैकलिन फर्नांडीस सहित अनेक फिल्मी चेहरे जांच के दायरे में है.
आपको बताते चलें कि जैकलिन फर्नांडीस श्रीलंकाई मूल की, भारतीय अभिनेत्री व मॉडल है जो हिन्दी फ़िल्मों में कार्यरत है. वे 2006 की मिस श्रीलंका यूनिवर्स रह चुकी है. और 2010 का सर्वश्रेष्ठ नई अभिनेत्री का आईफ़ा और स्टारडस्ट पुरस्कार फ़िल्म अलादीन के लिए प्रदान किया गया था.

अपने आप में बहुचर्चित ठगी के इस बड़े मामले में ईडी ने चार्जशीट दाखिल की है. ईडी की चार्जशीट में जैकलीन पर आरोप है कि सुकेश चंद्रशेखर से उनको करीब 7 करोड़ रुपये की जूलरी गिफ्ट प्राप्त की. और लगभग 9-9 लाख रुपये की 3 पर्शियन बिल्लियां, करीब 52 लाख रुपये का एक अरबी घोड़ा, कानों में पहनने वाली 15 जोड़ी बालियां ,डायमंड के सेट, बेशकीमती क्रॉकरी, गुच्ची और शनेल जैसे महंगे ब्रांड्स के डिजाइनर बैग, जिम में पहनने के लिए गुच्ची के दो आउटफिट्स, लुई वितों के कई जोड़ी जूते, हमीज के दो ब्रेसलेट, एक मिनी कूपर कार, रॉलेक्स की महंगी घड़ियां इत्यादि गिफ्ट प्राप्त की हैं.

नैतिकता का सवाल

पाठकों को हम याद दिलाएं की फिल्मों में काम करने वाले अभिनेता अभिनेत्रियां आमतौर पर अपनी फिल्म के माध्यम से आदर्श का संदेश देने का काम करते हैं. वे बताते हैं कि ईमानदारी और नैतिकता का क्या महत्व होता है और अंत में खलनायक को जेल जाना पड़ता है. आमतौर पर लगभग हर फिल्म की यही कहानी होती है सच की जीत और बुराई की हार.

मगर फिल्मों में काम करने वाले अभिनेता अभिनेत्रियां अक्सर फिसल जाते हैं मौका मिलते ही कानून को अपने हाथ में लेने से इन्हें गुरेज नहीं होता. यह लोग समझते हैं कि कानून तो उनकी मुट्ठी में है मगर अक्सर कानून को हाथ में लेने वाले फिल्म स्टार हो या अन्य कोई आखिरकार जेल के सीखचों के पीछे होते हैं.
सुकेश चंद्रशेखर के मामले में भी अब जब जांच अपनी गति पर है तब जैकलिन फर्नांडीस हो या पिंकी ईरानी, नोरा फतेही सभी का पसीना निकल रहा है, और हलाकन है .

अगर यह अभिनेत्रियां अपनी फिल्मों की कहानी के अनुरूप अपना आचरण करती तो सुकेश से दूरी बनाकर रहतीं मगर जब लाखों करोड़ों का गिफ्ट मिलने लगा तो यह अभिनेत्रियां अपनी फिल्मों का संदेश भूल गई और आज पुलिस अधिकारियों के आगे पीछे और प्रश्नों के जवाब देने के लिए विवश हैं .

60 लड़कियों के प्रायवेट “वायरल” वीडियो से उठते सवाल

पंजाब के मोहाली में स्थित चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में एक छात्रा द्वारा अन्य लगभग साठ छात्राओं के  बाथरूम में नहाते हुए वीडियो बना कर  वायरल कर देना, कानून के लिए जहां आज एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ है, वहीं समाज के लिए भी एक चिंता का सबब है.

ऐसे भयावह मामलों में आखिर क्या कदम उठाए जाएं.सबसे बड़ी बात आगे ऐसा ना हो, इसके लिए सरकार और समाज क्या कर सकता है.

मामला सामने आने के बाद

पूरे अपराध की जड़ छात्रा, उससे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कैंपस में पूछताछ का कथित वीडियो भी सामने आया है. रिपोर्ट्स के अनुसार, हॉस्‍टल वार्डन ने जब पूछा तो उसने कहा – एक लड़के को ये वीडियोज भेजे हैं. उसने दावा किया वह उस लड़के को नहीं जानती. वार्डन ने यह भी पूछा कि वह कब से वीडियो बना रही है तो उसका भी जवाब नहीं दिया. एक वीडियो में कथित रूप से छात्रा कह रही है कि ‘गलती हो गई, आगे ऐसा नहीं करूंगी.’

दरअसल,आज जिस तरह मोबाइल का चलन बढ़ चुका है इसे हम एक हथियार कहे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी. मोबाइल एक ऐसा हथियार बन चुका है जो दो तरफा वार करता है आपको, समाज को लाभान्वित कर सकता है तो आपको और समाज को गहरे संशय में भी डाल सकता है. ऐसे में इस हथियार को इस्तेमाल के लिए जहां समझदारी की आवश्यकता है वही अपने बचाव के लिए आज विशेष रूप से युवतियों को जागरूक होना आवश्यक हो गया है.

चंडीगढ़ विश्वविद्यालय की घटना आज विकराल रूप से पूरे देश को चिंतित कर रही है. और यह एक ऐसा मामला बनकर सामने आया है जो अपने आप में एक अलग ही तरह का चिंताजनक मामला है जो आज देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है. इसलिए आज  आवश्यकता है ऐसे मामलों पर सरकार और समाज ऐसे कदम उठाए जिससे आगामी समय में पुनरावृत्ति ना हो.

कानून अपना काम कर रहा है,  मगर…

आरोपी छात्रा और कथित लड़का गिरफ्तार कर लिया गया है. जबकि दूसरे 31 साल के युवक को पूछताछ जारी है इनमें एक युवक चंडीगढ़ में बेकरी में काम करता है.

इस मामले में पीड़ित लोगों और समर्थन में आए लोगों ने रात भर  प्रदर्शन किया तब  स्थिति का जायजा लेने के लिए अन्य वरिष्ठ  पुलिस अधिकारी  चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के परिसर पहुंचे. पंजाब की अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक गुरप्रीत देव के मुताबिक  ऐसा लगता है कि आरोपी छात्रा ने अपना एक वीडियो युवक के साथ साझा किया और किसी अन्य छात्रा का कोई आपत्तिजनक वीडियो नहीं मिला है. विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने भी उन खबरों को “निराधार’ बताकर खारिज कर दिया, जिनमें दावा किया गया था कि विश्वविद्यालय के छात्रावास में कई छात्राओं के वीडियो बनाए गए और सोशल मीडिया पर साझा किए गए तथा कुछ ने इस प्रकरण के बाद आत्महत्या का प्रयास किया.

विश्वविद्यालय परिसर में हालांकि बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं ने रविवार शाम को फिर विरोध प्रदर्शन किया. इस मामले को लेकर के रोष इतना ज्यादा था कि प्रदर्शनकारियों ने काले कपड़े पहन रखे थे और उन्होंने पुलिस की मौजूदगी में ‘ सरकार हमें न्याय चाहिए’ जैसे नारे लगाए . मोहाली के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विवेक -शील सोनी के मुताबिक- कई छात्राओं का वीडियो बना कर लीक किए जाने की – अफवाह’ के बाद विश्वविद्यालय में शनिवार आधी रात के बाद प्रदर्शन हुआ. उन्होंने कहा कि गिरफ्तार छात्रा का मोबाइल फोन फारेंसिक जांच के लिए जब्त कर लिया गया है और किसी छात्रा के आत्महत्या की कोशिश करने का मामला सामने नहीं आया है. अधिकारियों ने बताया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 354 सी और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है.

एक तरफ जहां अब मुख्यमंत्री भगवंत मान इस मामले को लेकर के चिंतित है उन्होंने कड़ी कार्रवाई और जांच का आदेश दे दिया है वही पुलिस भी मुस्तैद हो गई है और आने वाले समय में पूरे मामले की सच्चाई सामने होगी. मगर अभी जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक यह मामला अत्यंत गंभीर है और यह संदेश दे रहा है कि आज मोबाइल से स्वयं को बचाने बचाने का समय आ गया है. नहीं तो आपकी निजता भंग होने का खतरा है और आपका कोई भी वीडियो फोटो वायरल हो सकता है.

शादी के रिश्ते में पत्नी कोई गुलाम नहीं

वैवाहिक विवादों में पति क्याक्या आर्गुमैंट पत्नी का कैरेक्टर खराब दिखाने के लिए ले सकते हैं इस का एक उदाहरण अहमदाबाद में दिखा. 2008 में जोड़े का विवाह हुआ पर 2010 में पत्नी अपने मायके चली गई. बाद में पति दुबई में जा कर काम करने लगा.

पत्नी ने जब डोमैस्टिक वायलैंस और मैंटेनैंस का मुकदमा किया तो और बहुत सी बातों में पति ने यह चार्ज भी लगाया कि उस की रूठी पत्नी के अब पौलिटिशियनों से संबंध हैं और वह लूज कैरेक्टर की है.

सुबूत के तौर पर उस ने फेसबुक पर पत्नी और भाजपा के एक विधायक के फोटो दर्शाए.

कोर्ट ने पति की औब्जैक्शन को नकार दिया और 10 हजार मासिक का खर्च देने का आदेश दिया पर यह मामला दिखाता है कि कैसे पुरुष छोड़ी पत्नी पर भी अंकुश रखना चाहते हैं और उस के किसी जानेअनजाने के साथ फोटो को उस का लूज कैरेक्टर बना सकते हैं.

पत्नियों की सफलता किसी भी फील्ड में हो, पतियों को बहुत जलाती है क्योंकि सदियों से उन के दिमाग में ठूंसठूंस कर भरा हुआ है कि पत्नी तो पैर की जूती है. कितनी ही पत्नियां आज भी कमा कर भी लाती हैं और पति से पिटती भी हैं.

ऐसे पतियों की कमी नहीं है जो यह सोच कर कि पत्नी आखिर जाएगी कहां, उस से गुलामों का सा व्यवहार करते हैं. जो पत्नी के काम करने की इजाजत दे देते हैं, उन में से अधिकांश पत्नी का लाया पैसा अपने कब्जे में कर लेते हैं.

यह ठीक है कि आज के अमीर घरों की पत्नियों के पास खर्चने को बड़ा पैसा है. वे नईनई ड्रैसें, साडि़यां, जेवर खरीदती हैं, किट्टी पार्टियों में पैसा उड़ाती हैं पर ये सब पति मन बहलाने के लिए करने देते हैं ताकि पत्नी पूरी तरह उन की गुलाम रहे. ऐशोआराम की हैबिट पड़ जाए तो पति की लाख जबरदस्ती सहनी पड़ती है.

गनीमत बस यही है कि आजकल लड़कियों के मातापिता जब तक संभव होता है, शादी के बाद भी बेटी पर नजर रखते हैं, उसे सपोर्ट करते हैं, पैसा देते हैं, पति की अति से बचाते हैं. यहां पिता मां के मुकाबले ज्यादा जिम्मेदार होते हैं. मांएं साधारण या अमीर घरों में गई बेटियों को ऐडजस्ट करने और सहने की ही सलाह देती हैं.

पति को आमतौर पर कोई हक नहीं है कि वह अपनी पत्नी के कैरेक्टर पर उंगली भी उठाए खासतौर पर तब जब पत्नी घर छोड़ चुकी हो और पति देश. पति ने अगर क्व10 हजार मासिक की मामूली रकम दे दी तो कोई महान काम नहीं किया.

लेखिकाएं: साहस बनाम कट्टरवाद

इस साल के ख्यातिनाम अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार ‘बुकर’ के लिए गीतांजलि के उपन्यास ‘रेत की समाधि’ का चयन किया गया तो साहित्यप्रेमी झम उठे क्योंकि यह सम्मान हासिल करने वाली यह एकमात्र हिंदी पुस्तक है. 65 वर्षीय गीतांजलि ने अपने लेखकीय जीवन की शुरुआत आम और औसत हिंदी लेखकों जैसे ही की थी. उन की पहली कहानी 1987 में एक साहित्यिक पत्रिका में छपी थी. उस के बाद उन्होंने पीछे मुड़ कर नहीं देखा और एक के बाद एक 5 उपन्यास लिखे.

90 के दशक में प्रकाशित उन का उपन्यास ‘हमारा शहर उस बरस’ भी खासा चर्चित हुआ था. मूलतया अयोध्या कांड की सांप्रदायिक हिंसा और दंगों को उकेरते इस उपन्यास में धर्म की वजह से पैदा हुई हिंसा का सटीक चित्रण था जो बहुतों को नागवार गुजरा था खासतौर से उन लोगों को जो सच से डरते हैं और उसे ढक कर रखे रहना चाहते हैं.

खुन्नस खा गए कट्टरपंथी

उपन्यास के ये चुनिंदा अंश या वाक्य ही बता देते हैं कि क्यों गीतांजलि श्री कुछ खास किस्म के लोगों की नजरों में ‘रेत की समाधि’ को ले कर भी खटक रही हैं:

– उस बरस भगवानों की बाकायदा खेती हुई. बीज लगे जिन के ऊपर अंगुलभर मूर्तियां रखी गईं देवी जगदंबे की और जब धरती को फाड़ कर पौधा और देवी प्रकट हुईं तो जय जगदंबे से लाउड स्पीकर झनझनाने लगे. ऐसे कि दीवारें हिल गईं गिरजाघरों और मसजिदों की नींवें हिल गईं.

नींवें तो मंदिरों की भी हिलीं. जिस तरह मुल्क में ईंटें टूटीं उस से तो शायद सच यह है कि नींव तो मुल्क की भी हिली. धूल के गुबार थे, भीड़ की कुचलमकुचलाई थी, लाठीपत्थरों की बारिश थी.

यह और इस तरह की बातों पर कट्टरपंथी खुन्नस खाए बैठे थे, लेकिन तब खुल कर इस का विरोध नहीं कर पाए थे तो इस की कई वजहें भी थीं. मसलन, उपन्यास में सांप्रदायिक हिंसा का देखा हुआ सच था. दूसरे तब गीतांजलि बहुत बड़ा यानी आज जितना चर्चित नाम भी नहीं था. ‘उस बरस हमारा शहर’ की घटनाएं प्रतीकात्मक रूप में ही सही वास्तविक इसलिए भी थीं कि गीतांजलि ने धार्मिक हिंसा और नफरत को बहुत करीब से देखा था खासतौर से उत्तर प्रदेश में जहां उन की पैदाइश और परवरिश हुई.

बेबाक राय

मैनपुरी के एक ब्राह्मण परिवार की गीतांजली पांडे के पिता अनिरुद्ध पांडेय पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर विभिन्न शहरों में तैनात रहे जो खुद भी शौकिया लेखक थे.

कालेज की पढ़ाई के लिए गीतांजलि दिल्ली चली गईं और वहां लेडी श्रीराम कालेज और जेएनयू में पढ़ीं. इतिहास की पढ़ाई छोड़ कर उन्होंने हिंदी में पीएचडी की उपाधि ली वह भी प्रेमचंद के साहित्य पर जो उन्हें असली भारत के और नजदीक ले जाने बाली बात साबित हुई. इस के बाद उन्होंने अपनी रचनाओं में कोई लिहाज किसी का नहीं किया.

गीतांजलि के लेखन पर गहरी नजर रखने वाले कट्टरपंथी देख और समझ रहे थे कि यह युवती एक खतरा बनती जा रही है जो सच बयानी से हिचकती नहीं. इसी दौरान गीतांजलि की शादी हो गई और स्वाभाविक तौर पर वे घरगृहस्थी में रम गईं. लेखन धीमा जरूर हुआ पर बंद नहीं हुआ. अब तक हिंदी साहित्य में उन की जगह बन चुकी थी और खुद का अपना पाठक वर्ग भी वे तैयार कर चुकी थीं.

यों ही लिखतेलिखते उन्होंने 2018 में ‘रेत की समाधि’ उपन्यास लिखा जो चर्चा में इस साल आया क्योंकि उसे प्रतिष्ठित पुरस्कार ‘बुकर’ के लिए चुना गया था. इस खबर को साहित्य जगत में तो खूब अंडरलाइन किया गया, लेकिन मीडिया में उम्मीद के मुताबिक स्पेस नहीं मिला क्योंकि गीतांजलि को किसी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तो दूर की बात है विपक्ष के किसी नेता ने भी बधाई नहीं दी थी.

ऐसा भी नहीं था और न है कि गीतांजलि किसी ऐसी खास तारीफ या प्रोत्साहन की मुहताज हों जिस का साहित्य की तरफ से पीठ कर सोने वालों का कोई वास्ता और योगदान हो.

अब तक आमतौर पर फ्लैश बैक लेखन करने वाली गीतांजलि पर साहित्य के खेमेबाजों ने वामपंथी होने का ठप्पा जरूर लगा दिया था. इस पर खुद गीतांजलि ने चिंता जाहिर करते हुए कहा था कि मेरी समझ से बात संवेदना की है न कि वाद की वाद और विचारधारा का साहित्य बंदी नहीं है यह चिंता पाठक आलोचक अकादमिक बहसों में पड़ने बालों की है मुश्किल यह है कि अकसर वे हर कलाकृति को वाद और विचारधारा में बांटने के आदी हो गए हैं.

आगरा से आरंभ

बीती 31 जुलाई को गीतांजलि का कहा सच भी साबित हुआ. इस दिन ताज नगरी आगरा के प्रबुद्ध वर्ग में खासी उत्तेजना और गहमागहमी थी. जहां इस दिन 2 सांस्कृतिक संगठनों रंगलीला और आगरा थिएटर क्लब ने ‘बुकर’ पुरस्कार प्राप्त लेखिका को सम्मानित करने का आयोजन किया था. इस उत्साह और तैयारियों पर उस वक्त पानी फिर गया जब गीतांजलि ने आगरा आने से मना कर दिया क्योंकि उन के खिलाफ हाथरस के सादाबाद थाने में संदीप पाठक नाम के शख्स ने तहरीर दी थी.

इस पाठक का आरोप था कि ‘रेत की समाधि’ उपन्यास में हिंदू देवता शिव और पार्वती देवी के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई हैं. संदीप ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पुलिस महानिदेशक को भी इस बाबत ट्वीट करते हुए गुजारिश की थी कि इस शिकायत को एफआईआर में बदला जाए. गीतांजलि इस से इतनी आहत हुईं कि अपने अभिनंदन समारोह में ही नहीं गईं, जबकि उन से उम्मीद तो यह की जाती है कि वे कट्टरवादियों का डट कर मुकाबला करें.

मुमकिन है गीतांजलि डर गई हों. हालांकि यह बात उन के लेखकीय तेवरों से मेल नहीं खाती. गीतांजलि को न आता देख आयोजकों में गुस्सा देखा गया जो एक स्वाभाविक बात थी. लेकिन इन सभी का गुस्सा सत्ता पक्ष और दक्षिणपंथियों पर उतरना बताता है कि दरअसल में पेंच क्या है और इस पाठक की शिकायत का लब्बोलुआब क्या था. रंगलीला के पदाधिकारी अनिल शुक्ला के मुताबिक इस उपन्यास में आपत्तिजनक कुछ नहीं है. इस में एक पौराणिक घटना का जिक्र भर है.

भेदभाव के खिलाफ आवाज

वरिष्ठ पत्रकार ओम थानवी दोटूक हकीकत बयान करते हुए बताते हैं कि यह जाति के आधार पर किए जाने वाले भेदभाव की तरह है जिस पर हिंदी की यह कहावत लागू होती है- चेहरा देख कर टीका लगाना. अगर कोई व्यक्ति हमारी विचारधारा में फिट नहीं बैठता तो हम उस का सम्मान नहीं करेंगे.

अपनी भड़ास को और विस्तार देते हुए ओम कहते हैं इन लोगों ने उन की बैकग्राउंड देख ली है. ये जेएनयू वाली है बाकी इन्होंने साहित्य तो पढ़ा नहीं है. हमारे यहां किसी खेल में पुरस्कार जीतने वालों को प्रधानमंत्री सम्मानित करते हैं, लेकिन हिंदी की किसी लेखिका ने पहली बार ?‘बुकर’ जीता और उन्होंने बधाई तक नहीं दी. राजनीतिक सत्ता में बैठे लोग साहित्य के मामले में निरक्षर हैं.

‘रेत की समाधि’ की केंद्रीय पात्र एक अवसादग्रस्त बुजुर्ग महिला है. यह उपन्यास उस की जीवनयात्रा है जिस के अंतिम पड़ाव पर वह सारी वर्जनाएं और परंपराएं तोड़ने पर आमादा है. भारतपाकिस्तान विभाजन की त्रासदी उपन्यास की पृष्ठभूमि है जो शिद्दत से यह बताती है कि एक औरत की जिंदगी पर उस का क्या और कैसाकैसा असर पड़ता है.

यही शायद बड़ी परेशानी की बात कुछ लोगों को है कि एक औरत मुख्य पात्र क्यों है और है भी तो आजादी के 75 साल बाद उस में इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि वह खुद सोचने लगी जबकि औरत को तो सोचने का भी हक नहीं. अगर है भी तो उसे व्यक्त करने का तो बिलकुल भी नहीं क्योंकि कोई भी औरत जब भी सच बोलेगी तो वह मर्दों के खिलाफ ही होगा.

सामने आई साहित्यिक खेमेबाजी

सादाबाद थाने में की गई शिकायत में देवी देवताओं की आड़ महज परेशान करने और हिम्मत तोड़ने की गरज से की गई लगती है वरना तो उपन्यास में न केवल पेज नंबर 222 बल्कि कहीं भी आपत्तिजनक कुछ भी नहीं है जिस पर हायहाय मचाई जाए. इसे शुरुआत समझना बेहतर होगा. हालांकि गीतांजलि का अंदरूनी तौर पर साहित्यिक बहिष्कार तो इस उपन्यास के प्रकाशित होने के साथ ही शुरू हो गया था. कई मठाधीशों ने उन से कन्नी काटते उन्हें साहित्य की मुख्यधारा (बशर्ते अब कोई होती हो तो) से अलग होने का एहसास कराया था.

‘रेत की समाधि’ का अंगरेजी अनुवाद डेजी राकवेल ने किया है जो कि बेहतर अनुवाद के लिए जानी जाती हैं. इस उपन्यास को मिली 50 हजार पौंड की इनामी राशि में से आधा हिस्सा उन्हें मिला है. दक्षिणपंथी साहित्यकारों ने तभी से अफवाह उड़ाने की कोशिश की थी कि दरअसल में ‘बुकर’ पुरस्कार अनुवाद के लिए मिला है यानी गीतांजलि और उन का ‘रेत की समाधि’ गौण है.

बिलाशक डेजी के अनुवाद की गुणवत्ता पर सवाल नहीं उठाए जा सकते, लेकिन यह चर्चा कि अगर अनुवाद अच्छा न होता तो उपन्यास ‘बुकर’ पुरस्कार के मंच तक पहुंचता कैसे एक हास्यास्पद बात है जिसे तर्क कहना तर्क के साथ छल होगा.

इन जलकुक्कड़ खेमेबाजों ने हवा यह भी उड़ाई थी कि अब गीतांजलि के साथी उन्हें महान साबित करने की कोशिश करेंगे जबकि उलट इस के सच तो यह है कि गीतांजलि और उन के साथियों ने कभी कोई ऐसी कोशिश नहीं की शायद इसलिए भी कि ‘बुकर’ का मिलना ही उन्हें महान साबित करता है. पर लोग चाहते थे कि जब तक देश के आका तारीफ न कर दें तब तक महानता स्थापित नहीं होती.

टोटके जब बेअसर होने लगे

ये और ऐसे तमाम टोटके जब बेअसर साबित होने लगे तो किन्हीं पाठकजी की नजर पेज नंबर 222 पर पड़ गई जहां उन्हें एहसास हुआ कि अरे यह तो हमारे देवीदेवताओं का मजाक है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदू देवीदेवताओं का मजाक उड़ाने वाली लेखिका को लोग आगरा में सरेआम समारोहपूर्वक सम्मानित कर रहे हैं. धिक्कार है उन आयोजकों पर जो हिंदू होते हुए भी पूज्य देवीदेवताओं की मर्यादा की हिफाजत नहीं कर रहे या कर पा रहे. ऐसे पापियों को सजा दिलाने की पहली सीढ़ी थाने से हो कर जाती है जहां के पुलिस कर्मियों ने समकालीन आलोचकों को पछाड़ते हुए फैसला दिया कि कुछ आपत्तिजनक है या नहीं इस का फैसला उपन्यास पढ़ने के बाद लिया जाएगा.

ये पुलिस वाले उन महान साहित्यकारों से कमतर होंगे ऐसा कहने की कोई वजह नहीं जो ‘रेत की समाधि’ के अंगरेजी अनुवाद ‘टौंब या टूंब औफ सैंड’ पूरे आत्मविश्वास से कुछ इस तरह कह रहे हैं कि औक्सफोर्ड वाले भी शरमा जाएं कि भारत पहुंचते ही हमारा शब्द टूम, टौंब या टूंब कैसे हो गया. इन लोगों को मालूम ही नहीं कि अंगरेजी के शब्दकोष में सही उच्चारण क्या है, लेकिन मुद्दा या तिलमिलाहट उच्चारण नहीं है, अंदर क्या लिखा है यह भी बहुत ज्यादा नहीं है क्योंकि यह एक ऐसी साहित्यकार की सफलता और उपलब्धि है जो कट्टरवाद के खांचे में फिट बैठना तो खवाव की बात है कट्टरवाद को ध्वस्त करने पर उतारू है.

अब दुकान खराब होगी तो कुछ तो करना पड़ेगा. लिहाजा हाथरस से कर दिया गया जिस में दुखद बात गीतांजलि का आगरा के आयोजन में न जाना रहा जो कि एक खतरनाक इशारा न केवल साहित्य के लिहाज से है बल्कि गीतांजलि सरीखी बोल्ड मानी जाने वाली लेखिका की मनोदशा का भी है कि क्या सचमुच वे देश के और उत्तर प्रदेश के माहौल से भयभीत हैं? अगर हां तो अपनी बात उन्हें भी योगीमोदी तक पहुंचानी चाहिए. इस से कुछ हासिल नहीं होगा यह सब को मालूम है, लेकिन कुछ नहीं होता यह दिखाने के लिए ही सही उन्हें इन लोगों से गुजारिश तो करनी चाहिए.

मनोबल तोड़ने की कोशिश

गीतांजलि कोई पहली या आखिरी लेखिका नहीं हैं जिन का मनोबल तोड़ने के लिए यों कोशिश की गई बल्कि उन के पहले कई लेखिकाओं को निशाने पर लिया गया है. इन में एक बड़ा और चर्चित नाम अरुंधती राय का है जिन के उपन्यास ‘गौड औफ स्माल थिंग्स’ को ‘बुकर’ मिला था. तब भी भक्तों ने खूब बबाल यह आरोप लगाते किया था कि इस उपन्यास में कामुकता और अश्लीलता है.

यह भी कोई हैरत की बात इस लिहाज से नहीं थी कि एतराज जताने वाले छाती सिर्फ इसलिए कूट रहे थे कि अरुंधती घोषित तौर पर वामपंथी हैं और आज भी भगवा गैंग की नाक में दम किए रहती हैं.

ये और ऐसी कई बातें हैं जो अरुंधती से ऐलर्जी रखने के लिए काफी हैं. एक जागरूक महिला बोले तो फर्क पड़ता है और अगर वह महिला अरुंधती हो तो इतना फर्क पड़ता है कि कट्टरवादी भीतर तक हिल जाते हैं और उसे राष्ट्रद्रोही वामपंथी और न जाने क्याक्या कहने लगते हैं.

1997 में ‘बुकर’ पुरस्कार मिलने के बाद से तो वे और मुखर हो गई हैं. यह सोचना बेमानी है कि वे सिर्फ भगवा गैंग की छिलाई करती रहती हैं. हकीकत में कांग्रेसियों को भी उन्होंने कभी बख्शा नहीं है जो खुद को उदारवादी हिंदू कहते थकते नहीं.

अरुंधती का गुनाह इतना भर है कि वे कश्मीर समस्या का हल उस की आजादी मानती हैं, बकौल अरुंधती कश्मीर पर आखिरी हक कश्मीरियों का है और वे आजादी चाहते हैं हमें उन के फैसले का सम्मान करना चाहिए.

अरुंधती का दूसरा गुनाह संसद पर हमले के आरोपी अफजल गुरु की फांसी के बारे में यह कहना है कि उस के खिलाफ मिले सुबूत काफी नहीं थे और उसे सजा लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए दी गई. उन का तीसरा गुनाह माओवादियों का हिमायती होना और चौथा भीमराव अंबेडकर के बारे में यह कहना है कि उन के सभी कामों को देखा जाए तो उन की किताब ‘ऐनिहिलेशन औफ कास्ट’ सब से पूर्ण है, यह हिंदूवादी कट्टरपंथ के लिए नहीं पर ऐसे लोगों को जो खुद को उदार हिंदू मानते हैं, हिंदू शास्त्रों पर विश्वास करना और खुद को उदार मानना एकदूसरे के उलट है.

सोशल मीडिया पर भड़ास

बात लिखने तक ही सीमित नहीं है बल्कि अरुंधती बोलती भी बेबाक हैं. उन के ताजे आइडिए का मजमून यह है कि प्रधानमंत्री एक टर्म के लिए ही चुना जाना चाहिए. पिछले साल दिसंबर में दिल्ली प्रैस क्लब के एक आयोजन में उन्होंने इस की वजह भी बताई थी कि राजा महाराजा का दौर अब खत्म हो चला है. इस पर उन्हें ट्विटर पर खूब कोसा यानी ट्रोल किया गया था. एक फिल्मकार अशोक पंडित ने ट्वीट किया कि एक और फ्रस्ट्रेटेड लिबरल, अरुंधती राय हमेशा देश के खिलाफ जहर उगलती रहती हैं, लेकिन हर बार हार जाती हैं.

अरुंधती ने एक सुझव भर दिया था जिस के एवज में उन पर भद्दी गालियों की बारिश हुई. ये तो कुछ बानगियां भर है. कई कमैंट्स का तो यहां जिक्र भी नहीं किया जा सकता. एक प्रधानमंत्री का टर्म एक क्यों हो इस के नफानुकसान पर एक सार्थक बहस हो सकती थी, लेकिन मकसद जब औरतों को जलील करना और नीचा दिखाना हो तो मुद्दे की बात और मर्यादा जाने कहां घास काटने चली जाती हैं. कट्टरवादियों को तो बहाना चाहिए होता है.

कौन हैं अशोक पंडित जैसे धर्मांधों के आदर्श. यदि वे पौराणिक पात्र हों तो ढूंढे़ से एक भी नहीं मिलेगा जिस ने कभी महिलाओं का अपमान न किया हो. राम ने शूर्पणखा की नाक लक्ष्मण से कटवा कर कौन सा आदर्श गढ़ा था, यह बात समझ से परे है: यदि वह प्रणयनिवेदन कर रही थी तो उसे शराफत से टाला भी जा सकता था.

लक्ष्मण ने शूर्पणखा के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया था जिस से लगता है कि नारी सम्मान एक वर्ग विशेष की महिलाओं के लिए ही था नहीं तो पापिन, कुलटा, नीच, दुष्टा, पतिता, व्यभिचारिणी और सब से अपमानजनक वेश्या जैसे शब्दों से पौराणिक ग्रंथ भरे पड़े हैं.

त्याग पर तंज

ऐसे ट्वीट करने वालों के आदर्श अगर मौजूदा दौर के नेता हैं तो फिर कुछ कहनेसुनने की जरूरत नहीं रह जाती. कांग्रेसी बुजुर्ग दिग्विजय सिंह ने अपनी ही पार्टी की एक नेत्री को टंच माल कह कर छिछोरी मानसिकता दिखाई थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गुजरात के मुख्यमंत्री रहते कांग्रेसी नेता शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर को 50 करोड़ की गर्ल फ्रैंड कह कर अपनी मानसिकता उजागर करने से खुद को रोक नहीं पाए थे.

इस पर सुनंदा ने उन्हें सलाह दी थी कि वे महिलाओं के प्रति सम्मान दिखाएं और इस स्तर तक न गिरें. शशि थरूर ने जरूर नरेंद्र मोदी के उन के पत्नी त्याग को ले कर तंज कसा था कि मेरी पत्नी आप की 50 करोड़ की सोच से कहीं ज्यादा है. वह अनमोल है. आप को ऐसी बातें समझने के लिए किसी से प्यार करने की जरूरत है.

इन्हीं मोदीजी ने संसद में कांग्रेसी नेत्री रेणुका चौधरी की हंसी की तुलना ताड़का से करते जता दिया था कि उन्होंने सुनंदा शशि की प्रतिक्रिया से कोई सबक नहीं लिया है

अगर तमाम छोटेबड़े नेताओं के बयानों की बात की जाए तो 19वां पुराण रचा जा सकता है. बात अकेले राजनीति या साहित्य की नहीं है बल्कि आम जिंदगी में भी झग्गियों से ले कर आलीशान मकानों तक में महिलाओं को अपशब्द कहना आम बात है. होगी भी क्यों नहीं जब हमारी जिंदगी को पगपग पर निर्देशित करने वाला धर्म ही औरत को सेविका, दोयम दर्जे की, नर्क का द्वार, गंदगी की खान, पांव की जूती और शूद्र करार देता हो.

धर्म बना दुश्मन

महिलाओं के प्रति बराबरी और सम्मान के भाव बहुत सीमित हैं क्योंकि परंपराओं और रीतिरिवाजों की घुसपैठ घरों के अलावा मन में भी है जिस का उद्भव वही धर्म है जो साल में कुछ दिन नारी को पूजनीय तो कहता है, लेकिन हकीकत में महिला का सब से बड़ा दुश्मन वही है. अफसोस तो इस बात का है कि अधिकतर महिलाओं ने इस अशिष्टता और शोषण को ही अपना भाग्य मान लिया है.

गीतांजलि और अरुंधति जैसी जमीनी साहित्यकार जब औरत को उस के वजूद का, ताकत का अधिकारों का एहसास अपने लेखन के जरीए कराती हैं तो तिलमिलाते वे पुरुष हैं जो औरत को अपनी जायदाद मानते और समझते हैं. उन्हें मुफ्त की यह सहूलियत अपने चंगुल से छूटती दिखाई देती है तो वे और उद्दंड होने लगते हैं.

वे एक नहीं बल्कि समूची स्त्री जाति को हतोत्साहित कर रहे होते हैं. यही समाज पर उन के दबदबे का राज है और ऐसा हर धर्म में है. साहित्य के लिहाज से देखें तो तसलीमा नसरीन और इस्मत चुगताई भी इन दोनों से कम परेशान नहीं की गईं, लेकिन इकलौती सुखद बात है

कि ये भी झकी नहीं बल्कि शोषण के खिलाफ लड़ती रहीं.

तसलीमा भी हैं उदाहरण

महिलाओं के शोषण और प्रताड़ना पर सभी धर्म कितनी शिद्दत से सहमत हैं बंगलादेश मूल की उर्दू और बंगाली लेखिका 62 वर्षीय तसलीमा नसरीन इस का बेहतर उदाहरण हैं जो अपने लिखे से ज्यादा अपने इसलामविरोधी तेवरों को ले कर सुर्खियों में रहती हैं. उन के लिए दुआ में तो कोई हाथ उठता नहीं, लेकिन फतवों की बौछार लगी रहती है. इसलामिक कट्टरवाद का मुखर विरोध करने वाली यह लेखिका दरअसल में यह पोल खोलती रही है कि कट्टरपंथी कैसेकैसे औरतों का शोषण करते हैं.

8 साल सरकारी अस्पताल में डाक्टर रहने के बाद 1994 में तसलीमा मुल्लेमौलवियों और फिर आम कट्टरवादी मुसलमानों के निशाने पर आई थीं. उन के बदनाम उपन्यास ‘लज्जा’ के प्रकाशित होते ही उन के खिलाफ फतवे जारी होने शुरू हो गए थे. खतरा जान जाने की हद तक बढ़ गया तो उन्होंने बंगलादेश छोड़ भारत की पनाह ली और 18 साल से यहीं रह रही हैं. इस के पहले वे दुनियाभर के देशों अमेरिका, स्वीडन जैसे देशों में भटकी थीं. यह इस गुनाह की सजा है कि वे ऊपर वाले के अस्तित्व पर ही सवालिया निशान लगाती हैं जोकि सारे फसादों की जड़ है.

बकौल तसलीमा

– क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि एक ईश्वर जिस ने ब्रह्मांड अरबों आकाशगंगाओं सितारों, अरबों ग्रहों को बनाया है- धुंधला नीले बिंदु (जाहिर है पृथ्वी) पर कुछ छोटी चीजों को पुरस्कृत करने का वादा करता है कि वे बारबार कह रहे हैं कि वह (जाहिर है नवी या अल्लाह) सब से महान और दयालु है. उस के लिए उपवास (रोजा) रखने के लिए इस तरह के एक महान निर्माता इतने आत्ममोह, आत्म पूजा वाले नहीं हो सकते इसी बात को अरुंधती अलग अंदाज और शब्दों में कह चुकी हैं कि धर्म और उदारता एक साथ नहीं चल सकते.

सनातन और इसाई धर्म की तरह इसलाम भी बहुत संकरापन लिए हुए है. औरतों को सभी धर्मों ने अदृश्य अस्तित्वहीन ईश्वर से जोड़ कर उन्हें गुलाम बनाए रखने की साजिश रच रखी है जिसे गीतांजलि अरुंधती और तसलीमा समझ कर नारी स्वाभिमान और आत्मसम्मान की बात करने लगती हैं तो उन के खिलाफ फतवे जारी होने लगते हैं, उन्हें जान से मारने और बलात्कार करने की धमकियां दी जाने लगती हैं, उन के खिलाफ सार्वजनिक प्रदर्शन किए जाने लगते हैं. सहज समझ जा सकता है कि पुरुषों की सहूलियत के लिए गढ़े गए धर्मों की असलियत क्या है.

नारीवादी लेखिका का विरोध

असलियत नास्तिक तसलीमा की नजर में यह है कि ईश्वर एक कोरी गप्प है. वे कहती हैं यकीन मानिए मेरा स्वर्गनर्क में कोई विश्वास नहीं है समानता, न्याय, सच बोलना और अपने हक के लिए लड़ना यही मेरी जिंदगी की फिलौसफी है. यह फिलौसफी धर्म के दुकानदारों के लिए बेहद घातक है. लिहाजा, वे इस नारीवादी लेखिका का जीना हराम कर देते हैं. उस की हिम्मत तोड़ने में कोई कसार नहीं छोड़ते. हाथरस के सादाबाद में यही सब 31 जुलाई को किया था.

कोशिश या षड्यंत्र यह है कि आगे से गीतांजलि, अरुंधती, तसलीमा और इस्मत जैसी महिलाएं पैदा ही न हों जो धर्म की पोल खोलती हैं. महिला अधिकारों और समानता की बात करते हुए ये साबित कर देती हैं कि धर्म कैसे इस की अहम वजह है. इन कट्टरवादियों की नजर में मुकम्मल औरत वही है जो मुंहअंधेरे उठ कर पूजापाठ में जुट जाए, तुलसाने पर दिया और अगरबत्ती जलाए, किचन में खटती रहे, पुरुषों की चाकरी करती रहे, रात को बिस्तर में इच्छा हो न हो चादर सी बिछ जाए और इस के लिए भी करवाचौथ जैसे तरहतरह के व्रतउपवास और रोजे रखे.

क्या कैस्ट्रेशन से रुकेगा रेप

अमेरिका के ‘फैडरल ब्यूरो औफ इन्वैस्टिगेशन’ (एफबीआई) द्वारा 20 साल बाद ढूंढ़ निकाले गए एक बलात्कारी को कैस्ट्रेशन की सजा देने से इनकार करते हुए अमेरिका की संघीय अदालत के जज ने लिखा है कि कैस्ट्रेशन बलात्कार की समस्या से मुक्ति का वैज्ञानिक रास्ता नहीं है क्योंकि कैस्ट्रेशन से बलात्कार की चाहत खत्म नहीं होती और बलात्कार एक्ट से ज्यादा इंस्टिंक्ट है यानी यह हरकत से ज्यादा प्रवृत्ति है.

हमारे यहां बीभत्स बलात्कार कांड के बाद एक बड़े तबके द्वारा बलात्कारियों को कैस्ट्रेशन की सजा देने की मांग उठाई जाती है और अखबारों में नए व पुराने हवालों के साथ इस संबंध में एक राय बनाने की कोशिश दिखती है तब भी जस्टिम वर्मा समिति ने अपनी इस सलाह रिपोर्ट में इस प्रावधान को शामिल नहीं किया, जिस की बीना पर बलात्कारों को रोकने के लिए सख्त कानून बनाया जाता है.

मनोवैज्ञानिक इस बात को तार्किक ढंग से सिद्ध कर चुके हैं कि बलात्कार एक मानसिक उन्माद है. यह ताकतवर सैक्स गतिविधि के रूप में भले देखा और जाना जाता हो, मगर वास्तव में यह एक मानसिक गुस्सा और मानसिक भूख है. यही वजह है कि बलात्कार करने वालों के बारे में जो खुलासे होते हैं, उन में तमाम खुलासे ऐसे होते हैं जो पहली नजर में हैरान करते हैं.

सीरियल बलात्कारी का खौफ

1997-98 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एक सीरियल बलात्कारी का खौफ था जो छोटीछोटी बच्चियों के साथ बलात्कार कर के उन्हें अकसर बीभत्स तरीके से मौत के घाट उतार देता था. जब यह मानसिक रूप से विकृत बलात्कारी हरियाणा के बहादुरगढ़ में पकड़ा गया तो पता चला कि वह नपुंसक है. उस को ले कर पता चला कि उस के अंदर की कुंठा हताशा और हीनभावना को ही व्यक्त करती थी. दरअसल, वह हर बार यह परखने की कोशिश करता था कि उस के लिए सैक्स संबंध बना पाना संभव है या नहीं और जब असफल होता था तो छोटी बच्यों की भी हत्या कर देता था.

नोएडा के सनसनीखेज निठारी हत्याकांड में भी कोली के बारे में यही हकीकत सामने आई थी. कहा जाता है वह भी यौन क्षमता से रहित और इसी कुंठा में अपने मालिक के साथ मिल कर छोटे बच्चों का यौन शिकार करता था और फिर उन की बेरहम तरीके से हत्या कर देता था.

कैस्ट्रेशन किस तरह बलात्कारों को रोकने में असमर्थ साबित हो सकता है, इस का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बड़े पैमाने पर हिजड़े जो कैस्ट्रेशन का शिकार होते हैं, सैक्स गतिविधियों में लिप्त होते हैं, चाहे सक्रिय रूप में या निष्क्रिय रूप में. इस से भी यही साबित होता है कि कैस्ट्रेशन का बलात्कार में कारगर होना मुश्किल है. बलात्कार जैसी सामाजिक बुराई से मुक्ति तभी पाई जा सकती है जब सैक्स एक सामाजिक वर्जना न हो.

दरअसल, बलात्कार की समस्या से बचने के लिए कैस्ट्रेशन का विचार निर्भया कांड या हाथरस की घटना से ही नहीं आया था बल्कि इस के पहले ही इस बारे में चर्चा और बहस तब जोरदार ढंग से शुरू हो गई थी जब 17 फरवरी, 2012 को दिल्ली की एक तब अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट कामिनी ला ने कहा था, ‘‘मेरे हाथ बंधे हुए हैं. इसलिए मैं वही सजा सुना सकती हूं जिस का प्रावधान है. लेकिन मेरी चेतना मु?ो यह कहने के लिए अनुमति देती है कि वक्त आ गया है कि देश के कानून बनाने वाले विद्वान बलात्कार की वैकल्पिक सजा के तौर पर रासायनिक या सर्जिकल बधियाकरण के बारे में सोचे जैसेकि दुनिया के तमाम देशों में यह मौजूद हैं.’’

यौन अपराध और कानून

रोहिणी जिला अदालत की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कामिनी ला की इस टिप्पणी के बाद ही जो उन्होंने एक यौन अपराध के एक मामले में 30 वर्षीय बलात्कारी नंदन को उम्र कैद की सजा सुनाते हुए की थी, पर बहस गरम हो गई थी कि क्यों न मजिस्ट्रेट की इच्छा के मुताबिक बलात्कारी को कैस्ट्रेशन की सजा दी जाए.

यह बहस हर गैंगरेप के बाद फिर से सुर्खियों में आ जाती है. हालांकि न तो इस पर सुप्रीम कोर्ट न संसद महान हुई. फिर भी यह मांग तमाम महिलावादी संगठन, आम लोग, राजनीतिक पार्टियों के सदस्य निजी तौर पर और कई बड़े कद के राजनेता भी कर रहे हैं. पेशेवर डाक्टरों की तरफ से इस संबंध में औपत्ति हमेशा उठाई गई है.

जिन डाक्टरों को कैस्ट्रेशन यानी बधियाकरण पर औपित्त है, उन में से ज्यादातर को कैमिकल या रासायनिक बधियाकरण से ही आपत्ति है. उन का कहना है कि दुनिया में अभी तक कोई ऐसी दवा नहीं है जो स्थायी रूप से किसी को हमेशा के लिए नपुंसक बना सके यानी रासायनिक तरीके से नपुंसक बनाया गया व्यक्ति अधिक से अधिक 3 महीने ही नपुंसक रह सकता है. इस के बाद वह पहले जैसी स्थिति में आ जाएगा. कई बार तो सिर्फ 1 महीने तक ही रासायनों का असर रहता है.

कहने का मतलब यह कि जिस व्यक्ति को यह सजा दी जाएगी उसे हर 1 महीने के बाद उस के पुरुषत्व को निष्क्रिय रखने वाला इंजैक्शन लगाना पड़ेगा. पहली बात तो यह बेहद मुश्किल काम होगा और दूसरी बात यह एक बड़ा सिरदर्द भी होगा कि सरकारी ऐजेंसियां सुनिश्चित करें कि वह व्यक्ति हर महीने सही समय में किसी सज्जन पुरुष की माफिक अपने को नपुंसक बनाए जाने वाला इंजैक्शन लगवा ले. साथ ही डाक्टरों को यह भी आशंका है कि इस इंजैक्शन से तमाम तरह के साइड इफैक्ट हो सकते हैं. मसलन, इस इंजैक्शन के असर से व्यक्ति बहुत मोटा हो सकता है. उसे मधुमेह या दूसरी बीमारियां हो सकती हैं.

कानून और बहस

इसी तरह की और भी आशंकाएं डाक्टरों ने जाहिर की हैं. इसलिए चिकित्सक समुदाय कैमिकल कैस्ट्रेशन के पक्ष में नहीं है और कुछ डाक्टर तथा मानवाधिकार संगठनों ने भी सर्जिकल रिमूवल यानी उस तरह से लिंग काट देने जैसी सजा को भी अमानवीय, बर्बर और मध्यकालीन बताया है. इस कारण सर्जिकल या कैमिकल कैस्ट्रेशन पर बहस छिड़ गई है.

कानूनों के बनाए जाने के संबंध में एक पुरानी कहावत है कि कानून उस समय बनाए जाने चाहिए जब तत्काल उन की जरूरत न हो. मतलब यह कि जब हम किसी घटना के भावुक आवेश में कोई कानून बनाते हैं तो उस में तटस्थ नहीं रह पाते. हमारा झकाव या रुझन जिस तरह होता है उसी के अनुरूप हम कानून बनाते हैं.

पूरे देश में दिल्ली गैंगरेप के बाद पैदा हुए आक्रोश के चलते हरकोई बलात्कारियों से और औरतों के विरुद्ध अपराध करने वालों से बेहद खफा है. इसलिए हरकोई यही चाहता है कि बलात्कारियों को फांसी की सजा तो हर हाल में दी जानी चाहिए. लेकिन जब निर्भया गैंगरेप के मुख्य आरोपी रामसिंह की संदिग्ध हालत में तिहाड़ में मौत हो गई तो तमाम संगठनों के कार्यकर्ता उस की मौत पर कानून का संकट देखने लगे.

जाहिर है कैस्ट्रेशन की मांग के साथ भी ऐसी स्थिति बन सकती है. दिल्ली गैंगरेप के बाद गुस्साई आम जनता जिस जोरशोर तरीके से इस की मांग कर रही थी, अब वह गायब है. इस से यह बात सही साबित होती है कि कानून हमेशा शांतिपूर्ण माहौल में ही बनाए जाने चाहिए और शांतिपूर्ण माहौल कैस्ट्रेशन से न तो समस्या का समाधान देखता है और न ही इसे बेहद प्रभावशाली पाता है. इसलिए इस के बारे में न ही सोचा जाए तो ज्यादा ठीक है.

समस्या और समाधान

इस में कोईर् दो राय नहीं कि बलात्कार जैसे मामलों में महिलाओं के प्रति सकारात्मक और सहानुभूतिपूर्वक सोचे जाने की जरूरत है क्योंकि आमतौर पर वे ही पीडि़त होती हैं. लेकिन कोई ऐसा कानून बनाना खतरे से खाली नहीं होगा

जिस के दुरुपयोग की जबरदस्त आशंकाएं मौजूद हों. हालांकि दुनिया के कई देश इस तरह का कानून रखते हैं, मगर देखने में यह कतई नहीं आया कि ऐसे कानून बना देने भर से बलात्कार जैसे यौन हिंसा के अपराधों में किसी तरह की कमी दिखी हो.

इस समय दुनिया में जिन देशों में सर्जिकल और कैमिकल कैस्ट्रेशन की सजा का प्रावधान है उन में अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, पोलैंड और जरमनी जैसे विकसित देश भी शामिल हैं. अमेरिका में कुछ राज्यों में स्वेच्छा से कैमिकल कैस्ट्रेशन के लिए राजी होने वाले यौन अपराधियों को कम सजा दी जाती है.

इसराईल ने भी बाल यौन उत्पीड़कों को ऐसी ही सजा देने का प्रावधान किया है. अमेरिका में लुसियाना के गवर्नर भारतीय मूल के बौबी जिंदल ने सीनेट बिल 144 पर हस्ताक्षर करते हुए जजों को दुष्कर्मियों के विरुद्ध कैस्ट्रेशन की सजा सुनाने की अनुमति दी थी. कैलिफोर्निया, अमेरिका का वह अकेला राज्य है जिस ने अपने यहां कैस्ट्रेशन का भी प्रावधान लागू करने के लिए अपनी पारंपरिक दंड संहिता बदल डाली.

यह उपाय कैसे चलेगा

भारत में अगर राजनीतिक पार्टियों में व्यापक रूप से इस के प्रति समर्थन नहीं है तो इस का मतलब यह है कि बलात्कार की दोनों ही सजाओं कैस्ट्रेशन यानी बधियाकरण और फांसी की सजा को ले कर कानून के जानकारों और राजनीतिक पार्टियों में हिचक है. जो लोग मौजूदा माहौल के प्रभाव में इन दोनों चीजों के साथ खड़े दिखते हैं, वे भी भविष्य में इस से छिटक सकते हैं क्योंकि तब तक हो सकता है उन में वह भावनात्मक आवेश न रह जाए. इसलिए जल्दबाजी में कानून बनाए जाने की जरूरत नहीं है.

दुनियाभर में केवल इंडोनेशिया, यूक्रेन, चैक रिपब्लिक और पाकिस्तान ने कैस्ट्रेशन को सजा के तौर पर कानून में शामिल किया है पर हर अपराधी को इस सजा के लिए सही पात्र माना जाएगा, इस में संदेह है. बलात्कार के हर मामले में ऐवीडैंस की भारी कमी होती है और केवल पीडि़ता के बयान पर सजा देने से जज हिचकते हैं.

बलात्कारों की संख्या जितनी दिखाई

जाती है वास्तव में उस से कहीं ज्यादा होती है क्योंकि अधिकांश मामलों में लड़की चुप रहना ही ठीक समझती है. यह अपराधी को बल देता है और बधियाकण यानी कैस्ट्रेशन ऐसी स्थिति में बेकार होगा. 2020 में 28,046 मामले दर्ज हुए जो बहुत कम प्रतीत होते हैं. घरों में होने वाले बलात्कार छिपा लिए जाते हैं. वैसे भी मुश्किल से 10-15% मामलों में सजा हो पाती है तो यह उपाय कैसे चलेगा?

शहरों को चलाना सब का काम है

देश के 3 बड़े शहर हर साल 2 साल में भारी वर्षा के बाद जलभराव के शिकार हो जाते है. आजकल बंगलौर चर्चा में है पर पहले चेन्नै और मुंबई इस तरह की खबरों में बने रहते रहे हैं. टीवी दर्शकों के लिए तो ये सीन बहुत ही आकर्षक होते हैं जब वे देखते हैं कि स्मार्ट, यंग, पढ़ीलिखी दिखती युवतियां जो फैशनेबल कपड़ों के बिना घर से नहीं निकलती थीं, सादे कपड़ों में गंदे बदबूदार पानी में से पैदल, ट्रैक्टर, जेसीबी, ट्रक, पर घर का सामान लादे चल रही हों.

अगर पहले पता हो तो शायद न्यूज चैनल, फेसबुक, ट्विटर इन दिनों जब उन शहरों की जनता रो रही हो, अपनी मेहनत की कमाई को गलते देख रही हो, वे बढ़े आईबौल्स के लिए आईपीएल के भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच जैसे विज्ञापन लेने लगे.

इन शहरों की जमीनों की कीमतें चाहे आसमान में हों, इन की जमीन बेहद कमजोर हैं. बिल्डर्स ऊंचे मकान बनाना तो जानते हैं, राज्य सरकारें और नगर निगम टैक्स और ऊपर की रिश्वत लेना जानते हो पर शहरों का प्रबंध कैसे करना है नहीं जानते. उस बात से बेखबर घर चलाने वाले अपनी मेहनत की कमाई उन मकानों में डालते रहते हैं जो पानी से न जाने कब खराब हो जाएं और बहुत सा नुकसान हो जाए. इन शहरों की जनता को आमतौर परकोई फर्कनहीं पड़ता क्योंकि शहरों की 50 से अधिक प्रतिशत जनता तो वैसे ही ऐसे मकानों में रहती है जो थोड़ी से बारिश में बहने, ढहने लगते हैं. यह हिस्सा तो आदी है भारी वर्षा का भी, कम वर्षा का भी और सूखे का भी.

जो लोग इन बड़े शहरों में परेशान होते हैं वे हैं जिन के हाथ में फैसले लेने की ताकत है, जो सत्ता को हिला सकते हैं, जो चाहें तो शहरों को जलभराव और सूखे दोनों से बचा सकते हैं. आज हर तरह की तकनीक मिल रही है. दिक्कत यह है कि ऊंचे चमचम मकानों में रहने वाले इतने इंट्रोक्ट हो गए हैं कि वे मिल कर शहर को भले का फैसले लेने को तैयार नहीं.

अपनी सफलता के गरूर में टैक कैपीटल बंगलौर और फाइनैंस कैपीटल मुंबई का यह रिच सैक्शन जरा भी शहर के लिए लडऩे के लिए या कुछ करने को तैयार नहीं है. एक तो वजह है कि उस के पास समय कम है पर उस से ज्यादा बड़ी वजह यह है कि उस के सबकोंशैस रहे है कि वह जो करेगा उस का बड़ा फायदा तो उस फटेहाल जनता का है जिसे वह रातदिन हेर से देखती है पर जिस के बिना इस का काम नहीं चलता.

बंगलौर, मुंबई और चेन्नै तीनों शहरों के नाले, तालाब पहले शहर से आए खाली हाथ मजदूरों ने झोपडिय़ों के पाट दिए. वे बदबू में रहने को तैयार थे, दलदली जमीन पर मकान बनाने को तैयार थे. उन्होंने पेड़ काट डाले, जंगल खत्म कर दिए क्योंकि उन्हें खाना पकाने के लिए लकड़ी चाहिए थी. दिखने में वे शहर पर बोझ थे पर हर घर में इन्हीं लोगों की औरतें, बेटियां काम करती हैं, मर्द फैक्ट्रियों में और जवान एमेजान और स्वीगी में. ऊंचे शहरी इन्हें भगाना भी नहीं चाहते पर इन का रहनेखाने का इंतजाम भी नहीं करना चाहते.

प्रकृति बीचबीच में बदला ले लेती है. सूखा पड़ जाता है, बाढ़ आ जाती है, सीवर रुक जाते हैं, प्रकृति अमीरगरीब और ऊंचेनीचे में भेद नहीं देखती. वह सब को लेपेट में ले लेती है.

यह ठीक है बाढ़ को कुछ सप्ताहों में भुला दिया जाएगा. मकानों की मरम्मत हो जाएगी. कुछ बड़े सीवर डालने शुरू हो जाएंगे. पर सवाल उठता है कि चाहे बाढ़ हो या सूखा, आदमी आज के युग में भी इतना बेबस क्यों हो. हमें मैनेज करना क्यों नहीं आए.

हम यह क्यों सोचें हम ऊंचे मातापिता की संतान है या हम ने अच्छा कमा लिया तो हमारी बस के प्रति कोई जिम्मेदारी ही नहीं है. हम क्यों सोचें कि रोटरी क्लब, लायंस में या किट्टी पार्टी तो बोल देने से समस्याएं हल हो जाएंगी.

शहरों को चलाना सब का काम है. शहरी जीवन सुखी व सुरक्षित हो या सब की जिम्मेदारी है. हर की एक अंडरबैली होती है पर हमारे यहां तो शहर ही अंडरबैली जिस के ऊपर चोटियों में कुछ हस्ती वाले हैं. पर यह न भूलें कि अब अंडरबैली सड़ती है तो कभीकभार बदबू सब जगह फैलती है जैसे दिल्ली सॢदयों में धूएं की शिकार होती है और पूर शहर सांस लेने में भी घबराता है.

कहने को आधुनिक हैं

घिसेपिटे सदियों पुराने रीतिरिवाजों को ढ़ोना भारतीयों के लिए एक नया तरीका बन गया है और जो लोग अच्छेखासे ताॢकक और वैज्ञानिक हैं, वे भी केवल अपनी जड़ें दर्शाने के लिए आधे आधुनिक पर आधे पुरातनवादी बने रहते हैं, एक उदाहरण हुआ है 2 लड़कियों की विशुद्ध तमिल ब्राह्मïण स्टाइल की घटी का. इस में एक तमिल ब्राह्मïण है और एक बांगलादेशी और दोनों कनाड़ा के शहर कैलगरी में रहती है जहां उन की एक एप पर मुलाकात हुई.

6 साल तक साथ रहने के बाद दोनों ने शादी करने का फैसला किया पर लेस्बियन शादी जो भारत में तो अवैध है, हुई ब्राह्मïण स्टाइल में जिस में पिता गोदी में बेटी को बैठा कर पिता की गोदी में ही बैठे पति के हवाले करता है. कन्यादान की यह परंपरा नितांत पौराणिक है और इसे लेस्बियन शादी में कनाड़ा में अपनाना नितांत स्टूपिडी ही है.

विदेशों में बसे भारतीय यदि ब्राह्मïण या वैश्य हो तो अपना महत्व दर्शाने के लिए बाजेगाजे, दोस्तों के साथ ये पारंपरिक नाटक करके ढोल पीटते हैं कि देखे हमारी संस्कृति कितनी महान है. वे यह भूल जाते हैं कि वे लोग इस महान संस्कृति वाले भारत की गंदगी, बदबू, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, लालफीता शाही और अवसरों की कमी के कारण गोरों के देश में पहुंचे थे पर वहां सफलता पाते ही वे नाटकों पर उतर आते हैं क्योंकि आईडैंटिटी दिखाने के लिए ये स्टंट बड़े काम के हैं.

सुबिश्रा और टीना की शादी में बेटी को वर को उसी तरह सौंपा गया जैसे कूर्मपुराण के अध्याय 8 में वॢणत कथा में दक्ष प्रजापति ने पत्नी प्रसूति से 24 कन्याओं को पैदा किया जिन में से 13 को धर्म च्यवन ऋषि ने ग्रहण किया और 11 छोटी अवस्था वाली कन्याएं भृगु, मरीची, अंगिरा, पुलस्त्य पुलह क्रतु, अत्रि व वशिष्ठ मुनियों को दे दी गईं.

इसी दान को कनाडा में तमिल ब्राह्मण परिवार ने लेस्बियन शादी में अपना कर कौन सी महानता का उदाहरण दिया है, यह समय से परे है, पौराणिक ग्रंथ तरहतरह की कपोल कल्पित कथाओं से भरे हैं पर उन को आज अपनाना वैज्ञानिक व तार्किक ज्ञान का माखौल उड़ाना है. यह कनाडा की महानता है कि वे इस तरह के चटकों को बेवकूफी भी नहीं कहते और दोनों के देशी विदेशी दोस्त इस अवसर पर मौजूद रह कर तालियां बजा कर समर्थन करते रहे हैं.

इसी तरह के पुराणों में बारबार नारायण के मुंह से कहलवाया गया है कि वर्ष व आश्रम धर्म का पालन करने से ही मोक्ष मिलता है. अपनी जाति की श्रेष्ठता के कनाडा में भी एस्टैब्लिश करने के इस तरह की नौटंकी आजकल विदेशों में भारतीय जम कर रहे हैं. इस कैलगरी के परिवार के अंधविश्वास पर गर्व करने की कोई नहीं है.

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