लगातारप्रगति के पथ पर अग्रसर छत्तीसगढ़ रोज विकास के नए आयाम छू रहा है:
नए जिलों का गठन
स्वतंत्रता दिवस 2011 की सौगात. राज्य में 9 नए जिलों, सुकमा, कोण्डागांव, गरियाबंद, बलौदाबाजार, बालोद, बेमेतरा, बलरामपुर, सूरजपुर और मुंगेली का गठन. ये नये जिले जनवरी 2012 से अस्तित्व में आ गए. इन 9 नए जिलों को मिला कर राज्य में वर्ष 2007 से अब तक 11 नये जिलों का गठन. वर्ष 2007 में बीजापुर और नारायणपुर को जिला बनाया गया था. अब छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या 27 हो गई है.
बिजली के क्षेत्र में शानदार कामयाबी
जनवरी 2008 से राज्य में बिजली कटौती खत्म. ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में चौबीसों घंटे लगातार बिजली आपूर्ति करने वाला पहला राज्य छत्तीसगढ़. हमारे यहां विगत 10 वर्षो में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत में 500 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है. वर्ष 2009-10 में राज्य में प्रति व्यक्ति विद्युत खपत 1547 यूनिट दर्ज की गई. लोक सभा में केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री श्री के. वेणु गोपाल द्वारा जारी किए गए आंकड़ों से विभिन्न राज्यों में बिजली की खपत की ताजा तसवीर स्पष्ट हुई है. गोवा 2,263 यूनिट के साथ पहले स्थान पर, गुजरात 1,615 यूनिट के साथ दूसरे स्थान पर और छत्तीसगढ़ 1,547 यूनिट प्रति व्यक्ति विद्युत खपत के साथ तीसरे स्थान पर है. किसानों को 3 हौर्स पावर तक के सिंचाई पम्पों के लिए सालाना 6 हजार यूनिट बिजलीऔर 3 से 5 हौर्स पावर तक के सिंचाई पम्पों को 7 सात हजार यूनिट बिजली नि:शुल्क. किसानों को मीटर किराया, फिक्स्ड चार्जेस और विद्युत शुल्क आदि के भुगतान में छूट. राज्य में सिंचाई पम्पों के विद्युतीकरण को शानदार सफलता. राज्य निर्माण से पहले छत्तीसगढ़ में विद्युतीकृत सिंचाई पम्पों की संख्या केवल 72 हजार के आसपास थी, जबकि आज यह संख्या 2 लाख 90 हजार को भी पार कर गई है.
मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना
प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन पूर्णरूप से जन भागीदारी के माध्यमसे किया जा रहा है. इस के तहत 10 हजार882 राशन दुकानों से लगभग 34 लाख 31 हजार गरीब परिवारों को सिर्फ क्व1 औरक्व2 किलो में हर महीने 35 किलो अनाज और2 किलो नि:शुल्क नमक. यह कोर पीडीएस योजना रायपुर शहर में प्रारंभ की गई है. इस का विस्तार भिलाई, दुर्ग, बिलासपुर और राजनांद गांव में जल्द किया जाएगा.
किसानों के लिए
वित्तीय वर्ष 2012-13 से सिर्फ 1 प्रतिशत ब्याज पर खेती के लिए ऋण सुविधा देने वाला राज्य है छत्तीसगढ़. यहऋण सुविधा किसान क्रेडिट कार्ड के आधार पर 60 प्रतिशत नकद और 40 प्रतिशत वस्तु के रूप में दी जा रही है.
सड़क नेटवर्क का हुआ विस्तार
8 वर्षों में 41 हजार 441 किलोमीटर मार्गों का उन्नयन और इन मार्गों में 16 हजार पुल व पुलियों का निर्माण किया गया. इस दौरान884 पुलों का निर्माण पूर्ण किया गया और 2,723 नए भवन बनाए गए. इस अवधि में 9 रेलवे ओवरब्रिज एवं एक अण्डर ब्रिज का निर्माण पूर्ण किया गया.
मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना
खाद्य सुरक्षा के साथसाथअब स्वास्थ्य सुरक्षा के लोक व्यापीकरण के उद्देश्य से राज्य के सभी 56 लाख परिवारों को बिना किसी जाति, वर्ग और आय बंधन के नि:शुल्क स्वास्थ्य बीमा सुविधा उपलब्ध कराने का निश्चय. इस हेतु मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ की जाएगी.
मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना
गरीबी रेखा श्रेणी के 60 वर्ष तथा उस से अधिक उम्र के बुजुर्गों को छत्तीसगढ़ सरकार शासकीय खर्च पर तीर्थयात्रा कराएगी. प्रथम चरण में 20 हजार बुजुर्गों को सरकारी खर्च पर तीर्थयात्रा में भेजने का लक्ष्य है.
मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण योजना का शुभारंभ
डा. रमन सिंह ने नगर सुराज अभियान के अंतर्गत 19 नवम्बर को राजनांद गांव के लखोली के कार्यक्रम में प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों के लिए मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण योजना का शुभारंभ किया. मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण योजना के लिए प्रथम चरण में राज्य के सभी 10 नगर निगम क्षेत्र शामिल किए गए हैं.
मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना
नक्सल हिंसा पीडि़त इलाकों के बच्चों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण देने की नई पहल. इस योजना के तहत राजधानी रायपुर में ग्यारहवीं-बारहवीं के बालकों के लिए जुलाई 2010 में प्रयास आवासीय विद्यालय की स्थापना का.
