जल्लीकट्टू खेल का यह नाम सल्ली कासू से बना है. सल्ली का मतलब सिक्का और कासू का मतलब सींगों में बंधा हुआ. सींगों में बंधे सिक्कों को हासिल करना इस खेल का मकसद होता है. धीरे-धीरे सल्लीकासू का नाम जल्लीकट्टू हो गया.
इस खेल से जुड़ी एक रोचक बात यह भी सुनी जाती है कि खेल के दौरान जो मर्द बंधन खोल देता था, उस को शादी के लिए दुलहन मिलती थी. लेकिन, अब यह प्रचलन में नहीं है. जल्लीकट्टू की परंपरा कई सालों से चली आ रही है और स्थानीय लोगों का कहना है कि यह खेल तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में बड़ा लोकप्रिय है. सुप्रीम कोर्ट ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि सांड को काबू में करने के लिए उस के साथ कू्ररता बरती जाती थी.
तमिलनाडु के रहने वाले कुतुबुद्दीन कहते हैं, ‘‘लेकिन क्या इस वजह से जल्लीकट्टू पर ही रोक लगा दी जाए? शायद कड़ाई से इतनाभर कहना काफी होता कि पशु के साथ हिंसा का बरताव नहीं होना चाहिए. जानवर को कोई नुकसान न पहुंचे, यह पक्का करने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस को निर्देश दिए जा सकते थे. इस से विवाद का दोनों पक्षों के लिए संतोषजनक हल निकलता, अदालत के फैसले और जनभावना के बीच टकराव नहीं होता.’’
चेन्नई के मरीना बीच पर लाखों लोग विरोधप्रदर्शन के लिए जुटे. रजनीकांत, ए आर रहमान, जग्गी वासुदेव जैसी फिल्मी हस्तियों समेत कई दूसरी शख्सीयतें इस आंदोलन को समर्थन देती दिखीं. मुंबई में भी लोग मानव श्रंखला बना कर जल्लीकट्टू के समर्थन में विरोधप्रदर्शन कर रहे थे.
वोटबैंक की राजनीति
तमिलनाडु में कोई राजनीतिक पार्टी इस खेल पर पूरे बैन का समर्थन नहीं करती. एक अखिल भारतीय औनलाइन जनमत के अनुसार 79.56 प्रतिशत लोग चाहते थे कि यह प्र्रथा बंद हो जाए जबकि सिर्फ 14.53 प्रतिशत चाहते थे कि यह प्र्रथा चलती रहनी चाहिए. लेकिन सवाल यह है कि क्या वे 14.53 प्रतिशत इतने प्रभावी हैं कि पूरी चेन्नई उन के प्रभाव से ग्रस्त है और सरकार को अपने कदम पीछे खींचने पड़ रहे हैं?
जल्लीकट्टू के आयोजन पर लगी रोक के खिलाफ जारी विरोधप्रदर्शन के बीच केंद्र सरकार ने इस खेल के आयोजन को मंजूरी दे दी और अध्यादेश राज्य सरकार को सौंप दिया. क्यों? क्या आज की सरकार में इतना भी दम नहीं है कि वह 14 प्रतिशत लोगों का सामना कर सके, उन को समझा सके? क्यों हर बार सरकार को कुछ चंद लोगों के आगे झुकना पड़ जाता है? क्यों हर बार किसी प्रदेश, किसी जाति के लोगों से जुड़ी भावनाएं और विश्वास का हवाला दे कर किसी अच्छे विचार को टाल दिया जाता है या दबा दिया जाता है?
रजनीकांत व कमल हासन जैसी चर्चित हस्तियां और कुछ नेतावर्ग क्यों चाहते थे कि यह प्रथा चलती रहे? क्यों वे इस क्रूर प्रथा पर रोक के खिलाफ थे? क्या सदियों से चली आ रही नकारात्मक प्रथा को खत्म करना सही नहीं? असल में ये सब वोटबैंक की राजनीति है. अगर ये सब मुद्दे उठेंगे ही नहीं, तो ये सब लोग प्रसिद्घि कैसे पाएंगे, इन को पूछेगा कौन?
पशुओं के साथ क्रूरता
भोजन के लिए जानवर को मारा जाता है तो वह फिर भी न्यायसंगत है क्योंकि यह प्रकृतिदत्त है. पर अपने शौक के लिए किसी बेगुनाह को मारना या कष्ट देना कहां का न्याय है. कड़वी हकीकत यह है कि कुछ भद्र लोग सिर्फ अपने भय और आशंका को दूर करने के लिए बलि जैसे टोनेटोटके अपनाते हैं. यहां तक कि पाकिस्तान जैसे कई देश हैं, जहां के नेता या नामी लोग उड़ान से पहले रनवे पर एक काले बकरे की बलि देते हैं ताकि यात्रा सुगम व सुरक्षित रहे. क्या यह न्याय है, कतई नहीं.
जानीमानी कुछ जमीनी हस्तियों के मुताबिक, ‘‘जल्लीकट्टू के आयोजन के जरिए वे सांडों की बेहतर नस्ल संरक्षित करते हैं. उन के अनुसार, यह मशीनी युग है. मशीनी खेतीबाड़ी के इस दौर में पशुधन उपयोगी नहीं रह गया है.’’ कई का कहना है कि शायद इस प्रथा के जरिए वे पौरुष यानी मर्दवाद को स्थापित करना चाहते हैं.
आज की तारीख में जितने भी सभ्य माने जाने वाले अभिनेता जल्लीकट्टू का समर्थन करते हैं, उन्हें किसी समय में हम सब ने रुपहले परदे पर सांड के साथ भिड़ते हुए व जीतते हुए देखा है. वे शायद वही वर्चस्व कायम रखना चाहते हैं.
इस खेल में सांड को क्रूरता के साथ पीटा जाता है, कई लोग एकसाथ उस की पीठ पर सवार होते हैं, उसे शराब या नशीला पेय पिला कर हिंसक व उन्मुक्त किया जाता है, उन की आंखों में मिर्च तक डाली जाती है और उन की पूंछों को मरोड़ा भी जाता है, ताकि वे तेज दौड़ सकें. परंपरा के नाम पर बेजबानों को तकलीफ देना आखिर कहां की इंसानियत है?
आफत बनते त्योहार
देश का हर तीजत्योहार अपने साथ कुछ न कुछ सिरदर्दी का मसला ले कर आता है. पूजा के दौरान लाउडस्पीकर गरजते हैं. प्रतिमाविसर्जन के समय ट्रैफिक की हालत खस्ता हो जाती है. लेकिन इन बातों का त्योहार के मूलभाव से कोई रिश्ता नहीं है. त्योहार का मूलभाव अकसर धार्मिक होता है. बहुत से लोगों को परेशानी होती है, परेशानी के मारे कुछ लोग अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं.
ज्यादा दिन नहीं हुए जब अदालत का फैसला आया था कि एक खास वक्त के बाद लाउडस्पीकर नहीं बजाया जा सकता. दीवाली के दिन ज्यादा शोर न हो, इसे ले कर भी एक सीमा निर्धारित की गई थी. सिरदर्दी पैदा करने वाली ऐसी बातों पर रोक लगती है, पर इस तरह की रोकथाम हमेशा विवाद पैदा करती है और फिर राजनीतिक विवाद के रूप में सामने आती है.
यह शायद इंसानी प्रवृत्ति ही है कि वह जीव को तकलीफ दे कर खुश होता है. इसलिए ही, वह नहीं चाहता कि ऐसे उत्सव बंद हों.
त्योहार जैसे दशहरा, दीवाली, मकरसंक्रांति, पोंगल तथा होली का उत्साह मनोरंजन के लिए पशुओं पर शामत बन कर आते हैं. इन त्योहारों में सांडों की लड़ाई व बैलगाड़ी दौड़ जैसी प्रतियोगिताओं का आयोजन देश के अनेक हिस्सों में किया जाता है तथा पशुओं के साथ कू्ररतम तरीके से व्यवहार किया जाता है. इस प्रकार के कार्यक्रमों के आयोजन को आयोजक एवं दर्शक बड़े गौरव की बात मानते हैं, जबकि ये कृत्य भारतीय दंड विधान के अनुसार दंडनीय अपराधों की श्रेणी में शामिल हैं.
पशु कू्ररता अधिनियम 1960 एवं भारतीय दंड संहिता के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत यह कृत्य वर्जित एवं दंडनीय है. इन के आयोजक एवं प्रायोजक सभी अपराधी माने जाते हैं. सांडों की लड़ाई पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी प्रतिबंध लगाया जा चुका है. बग्घी दौड़ जैसे आयोजनों पर भी विभिन्न राज्यों की न्यायपालिका ने रोक लगाई है.
तमाम रोकों के बाद भी पशुओं की लड़ाई एवं बैलगाड़ी दौड़ का आयोजन लगातार किया जा रहा है. इस प्रकार के आयोजनों के बाकायदा विज्ञापन दिए जाते हैं. प्रिंट व टीवी चैनलों द्वारा ऐसे कार्यक्रमों का कवरेज भी किया जाता है. इसी प्रकार मध्य प्रदेश के महाकौशल एवं महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में बग्घी दौड़ के आयोजनों की खबरें भी मिलती हैं. वास्तव में ये तमाम घटनाएं हमारी परंपरा के खिलाफ तो हैं ही, साथ ही पशु प्रेमियों को परेशान करती हैं कि तमाम कानूनों के बाद भी पशुओं पर इस प्रकार के अत्याचार जारी हैं.
मुंबई में रहने वाले चेतन का कहना है, ‘‘यह एक ऐसी परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है. जल्लीकट्टू में वक्त बीतने के साथ कुछ बुराइयां आई हैं, जैसे सांड को चोट पहुंचाना आदि. इन्हें रोकने के लिए कोई नियम बनता है तो लोग उसे मानेंगे. सांड को चोट पहुंचाना जल्लीकट्टू का असल मकसद नहीं है. यह बहुतकुछ वैसा ही है जैसे कि त्योहार में लाउडस्पीकर बजाना. रोक लगाने की जगह पशुओं के साथ नैतिक व्यवहार के पक्षधर लोग यानी पीपल्स फौर द ऐथिकल ट्रीटमैंट औफ ऐनिमल्स संस्था के कार्यकर्ताओं और कोर्ट को जल्लीकट्टू के इस पहलू पर विचार करना चाहिए था. महाराष्ट्र के दहीहांडी वाले मामले में जैसा आदेश दिया गया था, कुछ वैसा ही जल्लीकट्टू के मामले में कारगर होता.’’
आंकड़े यह भी बताते हैं कि ऐसे आयोजनों में बहुत से लोग घायल होते हैं या मारे जाते हैं. यह हिंसा फिर मानव की, मानव के खिलाफ इस्तेमाल होती है. कुछ लोगों, जो इस प्रथा का समर्थन करते हैं, का मानना है, ‘‘यह स्पेन की बुल फाइट से अलग है. जल्लीकट्टू हजारों वर्षों से खेला जाने वाला खेल है. इस में सांड को मारा नहीं जाता. सारा खेल तीखे सींग वाले सांड पर बांधे गए सोने या पैसे को खोलने का होता है.’’
इस के विपरीत, इस खेल का समर्थन करने वाले बालकुमारन सोमू कहते हैं, ‘‘तमिलनाडु में 6 स्थानीय नस्लें थीं. उन में से एक नस्ल अलामबदी को तो आधिकारिक तौर पर विलुप्त घोषित कर दिया गया है. सरकार का बैन लगा रहा तो बची नस्लें भी खत्म हो जाएंगी.’’ वहीं कार्तिकेयन शिव सेनापति कहते हैं, ‘‘जल्लीकट्टू ने लोगों को उत्साहित किया है कि वे अपने बैलों, सांडों को पालें. चूंकि यह परिवार और समुदाय की इज्जत की बात है, किसान उन का अच्छा खयाल रखते हैं. ये बैन लागू रहा तो लोगों में सांडों को रखने का उत्साह नहीं बचेगा.’’
जल्लीकट्टू का समर्थन करने वालों का कहना है, ‘‘घोड़ों की रेस पर क्यों कोई रोक नहीं लगाई जाती, या मंदिरों में रखे जाने वाले हाथियों पर कोई कुछ क्यों नहीं कहता? अगर कोई सांड को मारता है, उसे चोट पहुंचाता है तो उसे पकड़ें, सजा दें, इस में कोई आपत्ति नहीं है. लेकिन इस के लिए इस खेल पर बैन लगाना सही नहीं.’’
कोलकाता निवासी अमित अंबस्था का मानना है, ‘‘संस्कृति और परंपरा के नाम पर बेजबान जानवरों से हिंसक खेल 21वीं सदी में स्वीकार्य नहीं है. अकसर हम लोगों में से ही कुछ या सरकार कहती है कि ‘सोच बदलो, तो देश बदलेगा.’ पर क्या, ऐसी सोच के साथ देश बदलेगा? सोच बदलने के लिए पहले हम को खुद भी तो बदलना होगा.’’
मनुष्य, पशु, धर्म और कानून
मनुष्य पशुपक्षियों पर कितना और किसकिस प्रकार अत्याचार करता है, कितनी बुरी तरह से उन का उत्पीड़न कर रहा है, इस को आएदिन सामान्य जीवन में देखा जा सकता है. यह और भी दुख व खेद की बात है कि मनुष्य का यह अत्याचार उन्हीं पशुपक्षियों पर चल रहा है जो उस के लिए उपयोगी, उस के मित्र, सेवक तथा सुखदुख के साथी व आज्ञाकारी हैं.
पशु अधिकार कार्यकर्ताओं के अनुसार यह सही नहीं है कि एक जानवर को बस अपनी नस्ल बचाने के लिए हिंसाभरी जिंदगी जीनी पड़े.
जल्लीकट्टू के लिए सर्वोच्च न्यायालय की सहमति हासिल करने के तमिलनाडु सरकार के प्रयास नाकाम हो गए. स्थानीय लोगों का कहना है कि यह 3,500 वर्षों पुरानी परंपरा है जो धर्म से जुड़ी है. पर न्यायपीठ ने कहा, ‘‘यह धर्म से मेल या जुड़ाव नहीं है.’’
यहां तक कि वरिष्ठ अधिवक्ता शेखर ने भी कहा, ‘‘यही एक सामाजिक, सांस्कृतिक आयोजन है जो फसलों की कटाई से जुड़ा है. यह धार्मिक प्रचलन नहीं है. इस का धर्म से कोई लेनादेना नहीं है. संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत दी गईर् धर्म की स्वतंत्रता की धारणा से यह बाहर है.’’ इसे वर्ष 1964 के पशु अत्याचार निरोध कानून के खिलाफ करार देते हुए अदालत ने 7 मई, 2014 के फैसले में सांड से लड़ाई पर प्रतिबंध लगाया था. उस में कहा गया था, ‘‘सांड को किसी अभिनय में भाग लेने का हिस्सा नहीं बनाया जाए चाहे वह जल्लीकट्टू का कार्यक्रम हो या बैलगाड़ी की दौड़.’’
नेता, अभिनेता या कुछ सभ्रांत लोग अगर कुछ करते हैं तो किसी न किसी राजनीति के तहत ही करते हैं. किसी भी मुद्दे को उठाओ और उस को बीच में ही छोड़ दो, क्योंकि अगर मुद्दा खत्म हो गया तो जिन्हें लाभ होता है उन को पूछेगा कौन? इसलिए हर मुद्दा 2-4 दिनों या कुछ महीनों तक चर्चा में रहता है. बाद में इस मसले को बीच में ही दबा दिया जाता है. यह सब राजनीति का तरीका है.
– मोनिका अग्रवाल
