भारत एक ऐसा देश है जो अपनी समृद्ध सुंदर संस्कृति और परंपरा के लिए जाना जाता है. भारतीय संस्कृति में महिलाओं को देवी लक्ष्मी का स्थान दिया गया है. लेकिन पिछले कुछ सालों में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों को देखकर लगता है कि महिलाओं की सुरक्षा दांव पर लगी है. जैसा कि हम सचमुच देख सकते हैं कि भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराध हर मिनट होते हैं. प्राचीन काल से मध्यकाल तक महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई है जो इतने उन्नत युग में जारी है.
प्रत्येक दिन एक अकेली महिला, एक बालिका, एक युवा लड़की, एक मां और जीवन के सभी क्षेत्रों की महिलाओं के साथ मारपीट, छेड़छाड़ और उत्पीड़न किया जा रहा है. सड़कें, सार्वजनिक परिवहन, सार्वजनिक स्थान, विशेष रूप से, शिकारियों का क्षेत्र बन गए हैं. महिलाओं के खिलाफ कुछ सामान्य अपराध हैं बलात्कार, दहेज हत्या, घर या कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, अपहरण और अपहरण, पति, रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता, एक महिला पर हमला, बच्चे और सेक्स, तस्करी, हमला, बाल विवाह और कई अन्य.
यद्यपि भारत के संविधान ने समानता और लैंगिक भेदभाव से मुक्ति के समान अधिकार दिए हैं, लेकिन भारतीय महिलाओं को खुद इन अधिकारों के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी नहीं है जिसके कारण वह खुद को कमज़ोर और पिछड़ा समझती आयीं हैं. बेहतर यही है की महिलाएं कानून एवम अपने अधिकारों के बारे में जानकारी रखें ताकि स्वयं या किसी और महिला को जरूरत पढ़ने पर वह सही कदम उठा सकें.
निम्नलिखित सामान्य कानून हैं जिनकी जानकारी हर भारतीय महिला को होनी चाहिए:
मुफ्त सहायता का अधिकार
जब कोई महिला बिना किसी वकील के साथ पुलिस थाने जाती है तो उसे इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि उसे कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार है और उसे इसकी मांग करनी चाहिए.
एकान्तता का अधिकार
बलात्कार की शिकार महिला को यह अधिकार है कि वह बिना किसी और की बात सुने या किसी महिला कांस्टेबल या पुलिस अधिकारी के साथ व्यक्तिगत रूप से मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज करा सकती है. आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत, पुलिस को पीड़िता को जनता के सामने तनाव दिए बिना उसकी गोपनीयता देनी होगी.
जीरो एफआईआर का अधिकार
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, एक बलात्कार पीड़िता जीरो एफआईआर के तहत किसी भी पुलिस स्टेशन से अपनी पुलिस शिकायत दर्ज करा सकती है.
गिरफ्तारी का अधिकार
सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के मुताबिक, किसी महिला को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है. सिवाय, अगर महिला ने गंभीर अपराध किया है, तो पुलिस को मजिस्ट्रेट से लिखित रूप में यह बताना होगा कि रात के दौरान गिरफ्तारी क्यों जरूरी है.
थाने न बुलाने का अधिकार
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 160 के अनुसार महिलाओं को पूछताछ के लिए थाने नहीं बुलाया जा सकता है. पुलिस महिला कांस्टेबल और परिवार के सदस्यों या दोस्तों की मौजूदगी में किसी महिला से उसके आवास पर पूछताछ कर सकती है.
गोपनीयता का अधिकार
किसी भी स्थिति में बलात्कार पीड़िता की पहचान उजागर नहीं की जा सकती है. न तो पुलिस और न ही मीडिया पीड़िता का नाम सार्वजनिक कर सकता है. भारतीय दंड संहिता की धारा 228-ए पीड़ित की पहचान के प्रकटीकरण को दंडनीय अपराध बनाती है.
कुछ कानूनों में हालिया संशोधन:
16 दिसंबर 2012 की रात को हुए सामूहिक बलात्कार ने पूरे देश को इस कदर आक्रोश की स्थिति में ले लिया कि इसने बहुप्रतीक्षित अधिनियम यानी आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम द्वारा आपराधिक कानून को एक नया आकार देने के लिए मजबूर कर दिया. २०१३ इस प्रकार अधिनियम में निम्नलिखित धाराएं शामिल हैं:
-धारा 354ए में यौन उत्पीड़न और यौन उत्पीड़न के लिए सजा का प्रावधान है.
-धारा 354बी में कपड़े उतारने के इरादे से महिला पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करने का प्रावधान है.
-धारा 354सी में तांत्रिकता का प्रावधान है.
-धारा 354डी में पीछा करने का प्रावधान है.
-धारा 376 के तहत ‘बलात्कार’ की परिभाषा में संशोधन किया गया है.
-मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक 2017 किसी भी रूप में तत्काल “तीन तलाक” को “अवैध और शून्य” बनाता है.
