अपराधी औरतों को जेलों में रखना कोई नई बात नहीं है और न ही यह नई बात है कि औरतें भी जघन्य अपराध करती हैं. आदमियों की तरह औरतें भी हर तरह के अपराध करती रही हैं और कानून की गिरफ्त में आने पर उन्हें जेल में रखना तो जरूरी हो ही जाता है. पर यह ध्यान रखना चाहिए कि जहां आदमियों के जेल में जाने के बाद घर किसी न किसी तरह चल जाता है, औरतों के जेल जाने के बाद घर टूटने पर बच्चे ही नहीं औरत के मातापिता, सासससुर, पति सभी लाचार और एक अनकही सजा भुगतने को मजबूर हो जाते हैं. सरकार कोड औफ क्रिमिनल प्रोसीजर में अब बदलाव ला कर उन की जेल की यातना को कम करने पर विचार कर रही है. इन सुधारों में से एक है विचाराधीन कैदी औरतों को जमानत देने का.
विचाराधीन कैदी वे हैं जिन्हें अभी अदालत ने मामले की पूरी सुनवाई कर के अपराधी नहीं माना और सजा नहीं दी है. इन औरतों को सुधार के नाम पर आरोप लगाए अपराध की एकतिहाई अवधि जेल में बिताने के बाद जमानत पर छोड़ने की बात कही जा रही है. यह एकदम बकवास है. औरतों को बिना फैसला हुए असल में कैदी के रूप में रखना ही नहीं चाहिए. उन्हें पूछताछ और तथ्य संग्रह के बाद जमानत पर छोड़ देना चाहिए.
अगर औरतों के अपराध संगीन हों तो भी एक ऐसे समाज में जिस में सारे कानून और सारी व्यवस्था आदमियों के हाथों में हो और जो औरतों को पैदाइशी खेलने की गुडि़या समझते हों उन्हें जेल में रख कर एक और अन्याय करा जाता है. औरतें आदमियों से कई मानों में अलग होती हैं चाहे वे कितनी ही कू्रर क्यों न हों, कितनी ही बेईमान क्यों न हों. उन के अपराधों में एक जिम्मेदारी का एहसास भी छिपा रहता है और बहुत से अपराध तो वे केवल आदमियों के कहने, उन्हें खुश
करने के लिए या उन के बावजूद अपनी स्वतंत्र हैसीयत बनाए रखने के लिए करती हैं. वे शिकारनी कम होती हैं. वे अन्न उपजा कर खाने वाली होती हैं, जानवरों तक को मारना उन के लिए आसान
नहीं होता भले घर के खाने का इंतजाम करना उन की ही जिम्मेदारी होती हो. जेलों में बच्चों के पालने की सुविधाएं देना तो एक और दोमुंही सरकार की पोल खोलता है. बच्चों को जेल की सजा मिले क्योंकि उन की मां को अपराधी माना गया है, इस से बड़ा अपराध जज, पुलिस, नेता, सरकार नहीं कर सकते.
औरतों को सजा धर्म ने दिलवाई, क्योंकि वह चाहता है कि औरतें अपना धन व तन धर्म के मालिकों को देती रहें. आज लोकतंत्र में धर्म की मरी लाश को पूजा जाता रहे, इस से बड़ा दुख नहीं होगा. अगर सरकार को अपराधी औरतों को छूट देनी है, तो उन्हें जमानत पर छोड़ देना चाहिए. समाज उन्हें अपनेआप अघोषित बिना दीवारों वाली जेलों में बंद रखेगा. कनिमोझी, शशिकला (तमिलनाडु की नेता) या इंद्राणी मुखर्जी (जिस पर बेटी को मारने का आरोप है) को जेल में रखना एकदम गलत है. उन्हें बेडि़यां लगा कर घर में रहने की छूट तो देनी ही चाहिए.
