यह ठीक है कि व्यापारी और दुकानदार अंतत: घरों की सेवा करते हैं और उन्हें रोजमर्रा का सामान दिलाते हैं पर इस का मतलब यह नहीं कि इस चक्कर में वे अपने ग्राहकों की बस्तियों को ही उजाड़ दें. पेड़ छांव देते हैं पर जब घर की दीवारों में घुस कर घर को गिराने लगें तो उन्हें काटना ही होता है चाहे पेड़ कितने ही उपयोगी क्यों न हों.
दिल्ली एक उदाहरण बन रहा है कि शहरों का प्रबंध और शहरों के नियम दुकानदारों के इशारों पर हों या घरों के, सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी नियुक्त कर रखी है जो घरों के इलाकों में घुस रहे दुकानदारों, दफ्तरों, रेस्तराओं और यहां तक कि डांस बारों पर रोक लगाने की कोशिश कर रही है. दुकानदारों की मजबूत लौबी जो पौलिटिकल पार्टियों को पैसा देती है, उन नियमों को बदलवाना चाहती है जिन के सहारे मौनीटरिंग कमेटी काम कर रही है.
ये नियम भी दिल्ली प्राधिकरण यानी डीडीए ने ही बना रखे हैं पर इन का उद्देश्य शुरू से किसी तरह हर जने को सरकारी अंगूठे के नीचे रखना रहा है. इस चक्कर में इन्होंने सरकारी अफसरों को अरबों बनाने के अवसर दे रखे हैं. वे कागज पर बनी घुंडी और लगी मुहर से पूरी बिल्डिंग को नियमित भी कर सकते हैं और ढहाने लायक भी घोषित कर सकते हैं.
अगर वे पैसा ले कर मंजूर कर दें तो नागरिकों के पास बहुत थोड़े अधिकार हैं कि दखलंदाजी कर सकें. सुप्रीम कोर्ट नागरिकों और घरों के लिए दिल्ली को बचाने की कोशिश कर रहा है पर यह फल नहीं दे पा रहा क्योंकि नौकरशाही दुकानदारों के साथ है.
